युनिकोड
विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा ११ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका छन्। सोमबारको बैठकमा ५ जना सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्।
सांसद प्रकाश पन्थले संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्तालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक सय रुपैयाँ खर्च कटौतिको प्रस्ताव गरेका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बलियो पार्नुपर्ने, जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने, लाइब्रेरीमा सुधार गर्नुपर्ने, विधेयक ड्राफ्ट गर्ने विषयमा पनि समस्या भएको उनले बताए।
कोरोनाका कारण संसद लामो समय चल्ने अवस्था नरहेकोले उक्त अवस्थामा दुवै सदनबाट संयुक्त कोभिड केन्द्रित समिति बनाउन उनले माग गरे। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत मेलम्ची फेरि पनि आउन नसक्ने र फेरि कर्मचारीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। तराईमा खानेपानीको समस्याका लागि विनियोजनमा कुनै कार्यक्रम लक्षित नभएको बताए।
कोरोनमा पछाडि सरकारले युवालाई परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा आउन नसकेको बताए। कुनै स्पस्ट नीति कार्यक्रम र बजेट नरहको बताए। कोभिडको संक्रमणको अवस्था र कोभिड पछाडी युवालाई परिचालन गर्न आयोग गठन गर्न समेत माग गरे। सूचना प्रविधिलाई बहुआयामिक रुपमा सोच्न सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम नल्याएको बताए।
उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारणका रुपमा ल्याउन माग गरे। उनले लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनैपनि सञ्चारमाध्यम सरकार नियन्त्रित हुन नहुने बताए। त्यसका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए।
सांसद शारदादेवी भट्टले बजेटमा मितव्यता अपनाउँदै पारदर्शीता अपनाउन माग गरिन्। उनले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुदान शीर्षकको खर्च १ सय रुपैयाँ घटाउन माग गरिन्। कोरोना संकटका कारण बजेट घटेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा आशातित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने अवस्था भएकाले खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइएको बताइन्।
मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने, सबै बालबालिका, किशोरीलाई सशक्त बनाउने सुचक र कृयाकलापहरुका लागि बजेट किन राखिएन भन्दै प्रश्न गरे। महिला, किशोरी तथा बालबालिका विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा र शोषणको अनुपात बारे राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने भनिएपनि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख नभएको बताइन्।
सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको बताए। अहिलेको परिस्थितिमा गत वर्ष ५ अर्ब ३८ करोड, चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८४ करोड मात्रै चालु खर्च भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको खर्च २५ अर्ब १ अरब बनाउनु मनासिब नहुने बताए। आर्थिक मितव्यइताको सिद्धान्त र अहिलेको अवस्थामा चालु खर्च कम गर्नुपर्ने उनले बताए।
डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०६ वटा आयोग, विकास समिति, परिषद बोर्ड मध्ये ८३ मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेको र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएपनि यो विषय बजेटमा समेटिन नसकेको बताए।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पदाधिकारी इन्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख रकम छुट्याइएको भएपनि इन्धनको मूल्य घट्दा समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख गरिएको बताए। अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारी इन्धनका लागि रकम बढाउन उपयुक्त हुन्छ की हुँदैन भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे।
उनले गतवर्ष हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरी बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशत रकम घटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति एक वर्ष पर धलेकिएको बताए। उनले नेपाल पानी जहाज कार्यालयर रेल्वे विभागका लागि विनियोजन भएको रकम आवश्यकता भन्दा बढी भएको बताए।
सांसद रमेशजंग रायमाझीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रममा विरुवा रोपिने गरेपनि त्यसको संरक्षण हुन नसकेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई न्याय दिनका लागि भएपनि कानून मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनुपर्ने भएपनि कटौती गरिएको बताए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ससाना आयोजनाहरुका लागि ५ लाख, १० लाख रकम छुट्याएको भन्दै उनले संघले साना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजना गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको काम के? भन्दै प्रश्न गरे।
खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए। अहिले जटिल अवस्थामा रहेको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशबाट रोगजारी गुमाएर आउने व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना नभएको बताए।
सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्रालयहरुले फजुल खर्चलाई घटाउने गरी बजेट विननियोजन नगरेको बताइन्। उनले जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्रालयहरु मितव्ययिता अपनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्ने बताए। कोभिड १९ संक्रमणको अवस्थामा रहँदा मन्त्रालयहरुका फजुल खर्च घटाउनै पर्ने बताइन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा खर्चका दरहरु बढाइएको बताइन्। श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि पदाधिकारी बैठक भत्तामा खर्च कटौति गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले फजुल खर्च घटाउन मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गर्दै आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरिन्। भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिहिन दलितहरुलाई आवास र जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको तर अहिलेसम्म भूमिहिन दलितहरुको पहिचान हुन नसकेकोले कसरी उपलब्ध गराउने विधिलाई स्पस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भन्दैगर्दा अहिलेसम्म कति भूमि बाँझो छ भनेर निक्र्यौल गर्न नसकेको बताइन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गन कुनैपनि श्रम मैत्री कार्यक्रम आउन नसकेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नेकपाको सदस्यले रकम खर्च गर्न पाउने र रोजगारीको नाममा पैसा दुरुपायोग गर्ने प्रवृति बढेको बताइन्। श्रमिकलाई सहुलियत ब्याजदर ५ प्रतिशतमा १० लाख सम्म ऋण दिने भनेर चालु आर्थिक वर्षमा रहेको तर अहिले सम्म कुनैपनि श्रमिकहरुले प्राप्त गर्न नसकेको बताइन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु अझैपनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन नसकेको बतइन्।
विदेशबाट आउने नेपालीहरु सिमानामा अपलत्र रहेका र रोजगारी गुमाएको अवस्थामा राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन्। ९४ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी पु¥याउने भनिएको छ तर अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी अझै आउन नसकेको बताइन्। उनले कहिलेसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ मन्त्रालयले स्पस्ट पार्नुपर्ने बताइन्।
उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने काम गरेको बताइन्। उनले बजेटमा अनलाइन समाचार माध्यमहरुलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख भएको छ तर सरकारको गुणगान गर्नेलाई मात्रै दिने हो कि सबैले पाउन सक्ने हुन स्पस्ट गराइदिन आग्रह गरिन्।
प्रतिक्रिया