प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जनमत र संघर्षको दबाबमा परेर वर्तमान सरकार नक्सा पास गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
शनिबार भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भएपछि महासचिव विप्लवले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारको कदमको समर्थन गरेका हुन्।
विप्लवले भारतले नेपाली भूभाग ५८ वर्षदेखि कब्जामा राखेको र त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले निरन्तर गर्दै आएको संघर्ष र जनमतको दावामा परेर सरकारले नयाँ नक्सा पास गर्न बाध्या भएको बताएका छन्।
‘जनमत र संघर्षको दबाबमा परेर केपी ओली सरकार २०७७ जेठ ३१ गते उक्त भूभागहरु समेटिएको नयाँ नक्सा संसदबाट पास गर्न बाध्य भएको छ’, महासचिव विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार संसद्को यो निर्णयले देशको हितमा एक कदम भए पनि अगाडि बढेको छ।’
विप्लवले नक्सा मात्र परेर जनजागरणलाई मत्थर पार्ने कार्यमा मात्र सीमित नभइ, यथाशीघ्र कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फर्काउन र यी भूभागमा नेपालको स्वामित्व लिन समेत आग्रह गरेका छन्।
‘हामी नक्सा पास गरेर जनजागरणलाई मथ्थर पार्ने कार्यमा सीमीत नरही यथाशीध्र कुटनीतिक र राजनीतिक कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फर्काउन र यी भूभागलाई नेपालको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा लिन अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनले सरकारको मुख मात्र नताकेर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका पक्षमा हरदम जागरुक रहन पनि अनुरोध गर्दै आफ्नो पार्टी देशमाथिका कुनै पनि साम्राज्यवादी अतिक्रमणलाई सहन नगर्ने बरु डटेर प्रतिरोध गर्ने प्रतिवद्धता रहेको स्पष्ट पारेका छन्।


प्रतिक्रिया