युनिकोड
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विभिन्न दलहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। संघीयता खारेजीको माग गर्दै जनमोर्चले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो।
देशले संघीयता धान्न नसक्ने भएकाले संघ र स्थानीय तह कायम हुनेगरी संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको पार्टीका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले बताए। संघीयता खारेज गरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल पछाडी पर्नुको कारण एकात्मक शासन प्रणाली नभएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय प्रणालीले समस्या समाधान नहुने बताए। आफूहरुले २०६४ सालबाट नै प्रदेशको संरचना उपयुक्त नहुने मत राख्दै आएको उनले बताए। अहिले सरकारले संशोधन प्रकृया अघि सारेपछि अन्य दलहरुले पनि आफ्नो संशोधन विधेयक दर्ता गरेका कारण आफूहरुले पनि विधेयक दर्ता गरेको उनले बताए।
राजमोले दर्ता गराएको प्रस्तावमा संघीयताका प्रादेशिक संरचना सम्बन्धी सबै प्रावधान खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला सभा गठन गर्न तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीयताको प्रादेशिक संरचना अत्यधिक खर्चिलो भएको र जनताले धान्न नसक्ने भएकोले संघीयता खारेज गरी स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली अपनाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको राजमो सांसद दुर्गा पौडेलले बताइन्।
सो सम्बन्धी प्रस्ताव लिएर अध्यक्ष केसी र उपाध्यक्ष पौडेललगायतका नेताहरु मंगलबार नै संसद सचिवालय गएका थिए। तर, केही प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले मंगलबार सो प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको थिएन।
सरकारले नयाँ नक्सा अनुसार निशानछाप परिवर्तनका लागि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। राजमोले सो प्रस्तावबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने गरी संविधान संशोधनको ढोका खोल्न नहुने बताएको थियो। तर, मधेशबादी दल राजपा र समाजवादीले संयुक्त तथा नेपाली कांग्रेसले एकल रुपमा संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
संविधान संशोधनको ढोका खुलिसकेपछि आफूहरु अब पर्खिएर बस्न आवश्यक नभएकोले उपयुक्त समयमै संघीयता खारेजीको प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद पौडेलले बताइन्।
प्रतिक्रिया