युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले अब यो विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनबारे यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
जबकि, विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेका थिए। अहिले लामिछानेकै दलका वरिष्ठ नेता शाह प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको ठम्याइ छ।
कांग्रेसको बैठकले पहिलो निर्णयमै यस विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ। ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसद्मा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ।
यससँगै कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ। बैठकमा मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयगत संयोजकद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने।’
त्यसैगरी, बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जानकारीका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया