युनिकोड
२०६० सालयताको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले सोमबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिएका हुन्।
उनले २०६० सालयताको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
लामो समयदेखि बेरुजु फर्स्यौट र संपरीक्षण हुन नसक्दा सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको उनको भनाई छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यालयले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अन्तिम निर्णय तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी समितिको रहेको बताए।
उनले भने, ‘विक्रम संवत २०६० साल यताको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । लामो समयदेखि बेरुजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण नहुँदा देशको वित्तीय अनुशासन सबल हुन सकेको छैन। यसले जनमानसमा सरकार प्रतिको विश्वासमा कमी ल्याउने हुँदा यसतर्फ सबै पक्षहरू गम्भीर हुन जरुरी छ।’
आर्थिक गतिविधिको चक्रअनुसार पहिलो वर्ष योजना निर्माण, दोस्रो वर्ष बजेट स्वीकृति, तेस्रो वर्ष कार्यान्वयन र लेखांकन, चौथो वर्ष लेखापरीक्षण तथा पाँचौं वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरी बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ। तर महालेखा परीक्षकका विगतका वार्षिक प्रतिवेदनहरू अझै समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
प्रतिवेदनमाथि छलफलमा ढिलाइ हुँदा विषयवस्तुको सान्दर्भिकता हराउने, औचित्य समाप्त हुने तथा एउटै विषयमा बारम्बार समय र श्रम खर्च हुने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ। यसको अन्त्य गर्न समितिले कार्यतालिका तयार गरी छलफललाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने उनले जानकारी दिए।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकलाई वार्षिक प्रतिवेदन मात्र नभई आवश्यक परेका बेला जुनसुकै समयमा प्रतिवेदन पेश गर्नसक्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय महत्व र सार्वजनिक चासोका विषयमा तत्काल लेखापरीक्षण गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए। त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया