मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै ओली–लेखक पुगे हरिहर भवन

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन माग्दै निवेदन दिएका छन्।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीका तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले शुक्रबार मानव अधिकार आयोग हरिहर भवन पुगेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराइलिन निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

शुक्रबार दिउँसो पूर्वगृहमन्त्री लेखक पनि मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पुगेका थिए। गत वर्ष भदौ २३ र२४ गते भएको घटनाबारे आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिइएको उनले बताए।

जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिस खण्डसँगग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल नखाएको ओलीको निवेदनमा उल्लेख छ।

‘यति मात्र नभई एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको कामकारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानुनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन, उसलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन,’ निवेदनमा भनिएको छ।

भदौ २३ र २४ मा आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिका विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको ओलीको आरोप छ।

‘यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधानविपरीतको कार्यको सिफारिस गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्नुभएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नुपर्दा मलाई दु:ख लागेको छ,’ निवेदनमा लेखिएको छ।

आयोगले संविधान र कानुनविपरीत कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्दै सम्बन्धित निर्णय वास्तविक हो वा होइन भन्ने ओलीको प्रश्न छ।

‘यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरू संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रूपमा रहेको छानबिन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रूपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको ३० दिन हुन लाग्दासमेत मलाई सोको औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेस गरेको छु।’

ओलीले आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि र आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोगसमक्ष पेस गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि मागेका छन्।

‘सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो? कुन अंश थप गरियो? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण’, ओलीले निवेदन माग्दा प्रश्न उठाएका छन्, ‘यस सम्बन्धमा थप कुनै छानबिन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि र सबै संकलित बयान एवं कागजातहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानुनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध छ।’

यस्तै पूर्वगृहमन्त्री लेखकले पनि आयोग सदस्य थापा नेतृत्वको समितिको कार्यक्षेत्र, उक्त समितिले आयोगसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन र आफूहरूबारे आयोगले निर्णय गर्दा लिएका आधार र प्रमाण उपलब्ध गराउन निवेदन दिएका छन्।

निवेदनको दिएको १५ दिनभित्रै आफूले मागेका प्रतिवेदनको प्रतिलिपि र सबै संकलित बयान एवं कागजातहरूको प्रतिलिपि आयोगले दिने ओली र लेखकको विश्वास छ।

‘आयोगले हामीले मागेको प्रतिलिपि दिन्छ भन्ने हो। दिनु भएन भने सूचना विभाग हुँदै अदालतसम्म जाने बाटो छदैछ। सरोकारवाले मागेको प्रतिलिपि नदिने भन्ने नहोला,’ बर्तौलाले भने।