जल पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको सप्तकोसी: कानुन नहुँदा पालिकामा मात्रै जान्छ आम्दानी

नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोसीको छातीमा जब व्यावसायिक जेटबोट (पानीजहाज) गुड्न थाले, तब पूर्वी नेपालको विकास र पर्यटनमा एउटा नयाँ आशाको सञ्चार थपियो। २०६५ सालतिर जब सप्तकोसीले बाँध फुटाएर गाउँ पस्यो अनी मात्र जेट र बोटका कुरा चर्चामा आए। जल यातायात र जल पर्यटनको व्यवायिक सुरुवात भने २०६३ सालमा नै भइसकेको थियो।

कोसीमा जल पर्यटनका रूपमा २०६३ सालतिर सुम्निमा जल यातायातले पहिलो पटक सेवा सुरु गरेको थियो। तर त्यो जलयान वि.सं.२०६६ सालमा दुर्घटनामा परेर डुब्यो, सेवा नै अवरुद्ध भयो। त्यसपछि वराहक्षेत्र जल यातायात प्रालिले भारतको पुणेबाट जहाज खरिद गरेर ल्याएपछि कोसीमा आधुनिक जल यातायातको नयाँ चरण सुरु भएको हो।

चतराबाट सवारीसाधन सञ्चालनका लागि पुल बनेपछि यहाँ जल पर्यटनले रूप नै बदल्यो। सप्तकोसीको महत्त्व बढ्दै जान थाल्यो। काठका डुंगा वारपार गरेर चलाउन  निकै समस्या हुने चतरा र आसपास क्षेत्रमा २०७४ सालपछि मेसिनजडित पानीजहाजको संख्या बढ्दै जान थाल्यो। 

सुनसरीको वराहक्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनीलाई जोड्ने गरी चतराघाटबाट व्यावसायिक रूपमा यसको सुरुवात गरिएको थियो। नदी किनारका दुर्गम गाउँ सुगम बनाउन र जल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वराहक्षेत्र मरिन एन्ड रिसोर्ट, सप्तकोसी टुरिजम एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टलगायत निजी कम्पनीले यसको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेको वराहक्षेत्र मरिन रिसोर्ट प्रालिका सञचालक नवीन पौडेलले बताए।

उनी भन्छन्, ‘२०७४ साल पछि जब पानीजहाजका कुराहरू आए, त्यसपछि साना तथा जेटबोटहरू कोसीमा कुद्न थालेका हुन्। यसले पहाडी जिल्ला भोजपुर र धनकुटाका रैथानेहरूका लागि तराई झर्ने यो सबैभन्दा छिटो र भरपर्दो माध्यम मात्र बनेन, बरु नेपालमै जल यातायात र जल पर्यटनको एउटा नयाँ ढोका पनि खोलिदियो।’

कोसीको जल यातायात पर्यटकका लागि मनोरञ्जनसँगै विकट पहाडी क्षेत्रका नागरिकका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ’लाइफलाइन’ पनि बन्यो। सडकबाट घण्टौँको कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने भोजपुर र धनकुटाका दुर्गम गाउँका बासिन्दा पानीजहाज चढेर ’फुत्तै’ चतरा बजार झर्न थाले। यो जलमार्गले पहाडका कृषि उपज तराईका बजारसम्म पुर्‍याउन र तराईबाट घरायसी प्रयोजनका सामान सहजै पहाडसम्म लैजान स्थानीयलाई सजिलो बनाइदिएको व्यवसायी पौडेलले सुनाए।

मेला, महोत्सवमा थेगिनसक्नु भिड
आवागमन सहज बनाएका पानीजहाज व्यवसायीले ठुला मेला, महोत्सव हुँदा त थेगिनसक्नु भिड महसुस गर्छन्। हरेक १२ वर्षमा एक पटक लाग्ने कुम्भमेला होस् वा ६ वर्षमा लाग्ने अर्ध कुम्भमेला नै किन नहुन्, वराहक्षेत्र दर्शन गर्न आउने धार्मिक पर्यटकका लागि यो एउटा जल पर्यटनको अनुपम उदाहरण बनेको छ।

विगतका वर्षमा कुम्भमेलाका बेला १० वटा बोट सञ्चालन हुँदा दैनिक ३० हजार धार्मिक पर्यटकले कोसीको जलयात्रा गरेको तथ्यांक व्यवसायीसँग छ। एउटै बोटले दैनिक तीन हजार जनासम्म श्रद्धालुलाई वराहक्षेत्र दर्शन गराएर सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याएको सुखद अनुभव व्यवसायी पौडेलसँग छ।

हाल कोसी नदीमा मुख्यगरी चार कम्पनीले जेटबोट सञ्चालन गरिरहेका छन्। जसमा टुरिजम एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन प्रालि, नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट, वराहक्षेत्र जल यातायात प्रालि र सप्तकोसी जल यातायात प्रालिले जेबोट सञ्चालन गरिरहेका हुन्।  यी जेटबोटबाहेक व्यक्तिगत रूपमा समेत दर्जनभन्दा बढी जलयान  कोसीमा सञ्चालनमा छन्। यी जलयानले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने काम त गरेका छन् नै, पर्यटकलाई मनोरञ्जन पनि दिइरहेका छन्। 

राज्यले नबुझेको लोभलाग्दो पर्यटन
व्यवसायीको योजना र कोसीको सम्भावना यतिमा मात्र सीमित छैन। यस जल पर्यटनलाई चतराभन्दा तल कोसी ब्यारेजसम्मै विस्तार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा व्यवयासी छन्। यसलाई राज्यले ब्यारेजसम्म पुर्याउन सहयोग गरे मात्रै पनि जल पर्यटनमा रमाउनेहरूका लागि यो भौगोलिक क्षेत्र असाध्यै उत्तम रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।

‘यदि चतरादेखि कोसी ब्यारेजसम्म पानीजहाज सञ्चालन गर्न राज्यले दिने हो भने यसले जल पर्यटनमा एउटा नयाँ क्रान्ति नै ल्याउनेछ, वराहक्षेत्र मरिन रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक पौडेलले भने, ‘विश्वका विकसित देशहरूमा जल पर्यटनलाई आरक्ष तथा निकुञ्ज क्षेत्रहरूमा घुमफिरको स्थानहरू तोकिएको हुन्छ हाम्रोमा कोसीटप्पु भनेर रोकिएको छ, यसबाट राज्यले राम्रो आर्थिक लाभ लिनसक्छ भन्ने कुरा राज्यको तर्फबाट बुझ्न जरुरी छ।’

यस मार्गमा पर्ने कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जलविहारका लागि झनै लोभलाग्दो आकर्षण बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने वन्यजन्तु आरक्ष र प्राकृतिक स्थल तथा निकुञ्जमा वातावरणमैत्री जल सफारी चलाएर अर्बौँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिएको पाइन्छ।नेपालमा पनि पर्यावरणलाई कुनै क्षति नहुने गरी, वन्यजन्तुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर सुरक्षित बोट सफारी सञ्चालन गर्ने हो भने यसले आन्तरिक तथा छिमेकी देश भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट लाखौँ पर्यटक तान्न सकिने व्यवसायी बताउँछन्।

हाल कोसी नदीमा दर्जन हाराहारीमा व्यवसायीले लगानी गरेका छन्। उनीहरूले न्यूनतम १५ लाख माथिका झण्डै डेढ करोड लगानीसम्मका मोटर बोट भित्र्याइसकेका छन्। चार/पाँचवटा कम्पनीले करोडौँको लगानी जेटबोट भित्र्याइसकेको व्यवसायी राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। व्यवसायीहरू यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन तयार र उत्साहित देखिन्छन्। 

समस्याको चाङ
सप्तकोसीमा आउने बाढीका कारण व्यवसायी त्रसित हुन्छन्। बाढीले बगरमा थुपारेका ढुंगा र बालुवालाई सरकारी स्तरबाट सफा गर्ने र नदीको लय दुरुस्त राख्ने हो भने यहाँ बाह्रै महिना निर्वाध रूपमा पानीजहाज चलाउन सकिन्छ। जसले सयौँ जनाले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउने र राज्यको राजस्वमा समेत ठुलो योगदान पुग्ने बताइन्छ।

राम्रो सम्भावना बोकेको जल यातायात तथा जल पर्यटन अहिले केही समयदेखि चतराबाट सिधै भोजपुरसम्म पुग्न सकेको छैन। सामान्यतया असोजदेखि जेठसम्म सञ्चालन हुने जल यातायातका लागि यो वर्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। पोहोर सालको बाढीका कारण वराहक्षेत्रभन्दा तल्लो भागमा नदीमा ठुला छाल आए। यो वर्ष सो क्षेत्रमा ठुला जेटबोट सञ्चालन हुन सकेनन्। खाली बोट माथिल्लो भागसम्म लैजान प्रयास पनि सफल हुन सकेन। यद्यपि वराहक्षेत्रबाट माथिल्लो भागमा भने ८ देखि १० जना क्षमताका साना ओबिएन बोटले आंशिक रूपमा सेवा दिएको व्यवसायी कार्की बताउँछन्। ती बोट पनि वराक्षेत्रसम्म बोकेर पुर्‍याउन पर्‍यो।

नयाँ गन्तव्यको खोजी
सप्तकोसीमा परम्परागत रूटमा समस्या आएपछि यस वर्ष मोरङको ‘बोराबाँध’ क्षेत्र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा उदाएको छ। वराहक्षेत्र खण्डमा अवरोध भएपछि सानाठुला प्रायः सबै बोट बोराबाँध क्षेत्रमा केन्द्रित भएका थिए।

गत कात्तिक १७ मा यात्रा सुरु भएको यो गन्तव्यमा जेठसम्म पर्यटकको निकै बाक्लो उपस्थिति रह्यो। कोसी किनारमा मनोरञ्जन गर्ने, जलयात्रा गर्ने, सूर्यास्त हेर्ने र पिकनिक मनाउने पर्यटकका कारण सुरुवाती समयमा व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गरे। तर, पछिल्लो समय आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढेर गयो। जसकारण बोट र त्यसमा कार्यरत कामदार पाल्ने खर्च मात्रै जुटेको व्यवसायी कार्की बताउँछन्।

व्यापारिक हिसाबले जलयान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा ठुला बोटले दैनिक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म र साना बोटले दैनिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। तर, पर्यटकीय सिजन नभएको सामान्य अवस्थामा दैनिक आम्दानी ८ देखि १० हजार रुपैयाँमा सीमित हुने गर्छ। अहिले वर्षायाम सुरु भएसँगै नदीमा बाढी आउन थालेकाले जलयान सुरक्षित स्थानमा निकालिसकिएको छ भने कोसी किनारका साना होटल व्यवसाय मात्र सामान्य रूपमा चलिरहेका छन्।

नयाँ गन्तव्यसँगै बोराबाँधको विकासले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि बढाउन ठुलो मद्दत पुर्‍याएको छ। यस क्षेत्रमा सयौँको संख्यामा छाप्रे होटल र पसल खुले। झण्डै १ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। जलयात्राका अतिरिक्त यहाँ आउने पर्यटकका लागि घोडाचढी (हर्स राइडिङ), डेजर्ट सफारी र बालबालिकाका लागि विभिन्न खेलसमेत सञ्चालन गरिए। बोराबाँधमा नेपालका आन्तरिक पर्यटक मात्र नभई छिमेकी राष्ट्र भारतको बिहार राज्यबाट समेत ठुलो संख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन् भने तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटक पनि यस क्षेत्रमा आउने गरेको व्यवसायी कार्कीले बताए।

जल पर्यटनको उत्तम आधार सप्तकोसी

भौगोलिक रूपमा नेपालसँग जोडिएको छिमेकी भारतीय राज्यका नागरिकलाई यहाँसम्म ल्याएर तनाव कम गर्ने, मनोरञ्जन लिने र रमाउने उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने उनको दाबी छ। जल पर्यटनलाई कोसी प्रदेशको समृद्धिको आधार बनाउन प्रदेश सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले कोसी किनारका सरकारी वा सार्वजनिक जमिनलाई हिउँद वा बाढीको जोखिम नभएका बेला अस्थायी पूर्वाधार बनाएर उपयोग गर्न पाउने गरी निजी क्षेत्रलाई लिज वा सम्झौतामा दिन सक्ने नीति ल्याउनुपर्ने बरालको ठम्याइ छ। कोसी प्रदेशमा जल पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहे पनि स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा यस क्षेत्रको न्यूनतम उपयोग समेत हुन सकेको छैन। संसारभरका पर्यटक पानीमा रमाउन चाहने भए पनि कोसी प्रदेशले आफ्नो जल सम्पदाको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत हिस्सा पनि सदुपयोग गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

नीतिगत सुधारको खाँचो
जल पर्यटन क्षेत्र नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी नियमन अभावका कारण ओझेलमा परेको छ। केन्द्र सरकारले जल पर्यटनसम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिनसकेको र प्रदेश तहमा आफ्नै ऐन, नियम वा निर्देशिका नबन्दा यस क्षेत्रको व्यवस्थापन, दर्ता प्रक्रिया र सुरक्षा मापदण्डमा ठुलो अन्योल देखिएको छ। हाल यस क्षेत्रमा केन्द्रकै पुराना कानुन आकर्षित भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच अधिकार क्षेत्र र समन्वयको स्पष्ट अभाव देखिएको छ। 

कोसी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले प्रदेश स्तरमा जल पर्यटनलाई व्यवस्थित र कानुनी दायमा ल्याउन बाँकी रहेको बताए। संघीय सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ५६ को अधिकार प्रयोग गरी जलयात्रा नियमावली २०६३ (संशोधन २०७०) बनाएर दर्ता, सञ्चालन र सुरक्षासम्बन्धी केही व्यवस्था गरेको भए पनि यो नियमावली संघीयता आउन भन्दा पहिलाको हो।

केन्द्रीय सरकारले अधिकार क्षेत्र नछाडेका कारण प्रदेशले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन। केन्द्रीय संसद्‌मा हाल पर्यटन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक विचाराधीन छ। उक्त कानुन पारित भएर आएपछि मात्र प्रदेशले स्पष्ट रूपमा आफ्ना नीति र नियमावली बनाएर अघि बढ्ने प्रतीक्षा गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

पछिल्लो समय कोसी प्रदेशका विभिन्न नदी तथा जलाशयमा जल पर्यटन र मनोरञ्जनका गतिविधि तीव्र बनेका छन्। विशेष गरी बोराबाँधजस्ता क्षेत्र जल पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेका गन्तव्य बनिरहेका छन्। तर, यी क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसाय र जलयान ठोस नियमन र मापदण्डबिनै नै चलिरहेका छन्। यात्रुहरू जोखिममा यात्रा गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा भोलि कुनै अप्रिय घटना भएमा त्यसको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 

जलयात्रामा जानेहरूको बिमा, सुरक्षा मापदण्ड, रिभर गाइडहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम र इजाजत रद्द गर्नेसम्मका विषय केन्द्र सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ५६ को अधिकार प्रयोग गरी जलयात्रा नियमावली २०६३ (संशोधन २०७०) मा छ। यो अधिकार प्रदेशमा दिइनुपर्ने माग उठिरहेको छ। 

जल यातायातको नियमन गर्ने स्पष्ट र परिमार्जित कानुन अझै बनिसकेको छैन। सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकाले अहिले पालिकाभित्र चल्ने सबै खालका मोटरबोट दर्ताका लागि कानुनी प्रक्रियामा ल्याइएको जनाएको छ।

नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले संघीय र प्रादेशिक कानुन नभए पनि वराहक्षेत्र नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर नगर सभाबाट पास गरी जेटबोटहरू दर्ता गर्ने र राजस्व संकलन गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए।

एउटा बोटलाई  वार्षिक ४० हजार र धेरै बोट हुने कम्पनीलाई संख्या हेरी मिलाएर ६० देखि ७० हजारसम्म) राजस्व तोकिएको मेयर कार्कीले बताए। कानुन अभावमा यो आम्दानी अहिले पालिकामा मात्रै जान्छ, प्रदेश वा संघमा जाँदैन। यसका साथै जल पर्यटन क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्वको दायरा र बाँडफाँटमा समेत ठुलो अन्योल र कानुनी रिक्तता देखिएको छ।

हाल केही कानुनी र प्राकृतिक चुनौती देखिए पनि कोसीको यो जल पर्यटन पूर्वी नेपालकै आर्थिक मुहार फेर्न सक्ने अथाह सम्भावना र समृद्धिको बलियो आधार बन्दै गएको छ।