युनिकोड
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एकल महिलाहरुले खाइपाइ आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
एकल महिलाहरुले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागु गरेपछि समितिले चालु अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो। कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानून संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
समितिले लक डाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गरेको नाममा जातीय विभेदका गम्भीर घटनाहरु घटिरहेकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।
यसअघि संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्षमुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियाे भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगले पनि साेही प्रकारकाे निर्देशन दिइसकेकाे छ।
समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशालाहरु निर्माण भएपनि व्यापक रुपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबहरुको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिए। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकहरुको व्यवस्थित उद्धार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
हरेक नागरिकको आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपाल ल्याएपछि क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन निर्माण गरी क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार, खान र बस्ने सुनिश्चिता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया