युनिकोड
संसदीय समितिले ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्षमुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरुको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिइएको बताइन्।
उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेपछि समितिमा गुनासो आएको भन्दै महामारीका बेला पनि यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा सांसदहरुले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन। ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने बताए। उनीहरुले असाहय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपागता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर २ लाख व्यक्तिले अपांगता परिचय पत्र लिएका छन्। त्यसमध्ये ५१ हजार ९ सय ४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका र ९७ हजार जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। यस्तै करिब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला रहेका छन्।
प्रतिक्रिया