युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ १३ गते जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदहरू र अन्य आन्दोलनकारीहरू गरी ५० जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आफ्नो पनि नाम आएपछि तत्कालीन जेनजी अगुवा एवं पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले आयोगको प्रतिवेदनलाई अपरिपक्व भनेका छन्। ‘मानव अधिकार आयोगले बनाएको रिपोर्ट दुई-चार जना बसेर चिया खाँदै गफ गरेर बनाएको जस्तो भयो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘एउटा विद्यार्थीले लेख्ने थेसिसमा जति पनि अनुसन्धान गरेको छैन जस्तो देखिन्छ।’
मानव अधिकार आयोग जत्तिको आयोगको प्रतिवेदन विस्तृतरूपमा आउला भन्ने लागे पनि त्यसो नभएको उनको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा ७७ जना मान्छे मरेको विषयमा छानबिन कम भएको जस्तो लागेको गुरुङ बताउँछन्।
‘यो रिपोर्ट बनाउनेहरूले एउटा पावरप्वाइन्ट विथ एभिडेन्स दिन सक्नु पर्थ्यो। यो रिपोर्ट के आधारमा बनाए? यति ठूलो आन्दोलनको यस्तो रिपोर्ट बनाएर हुन्छ त?,’ उनले भने। यस्तो प्रतिवेदनले आयोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बेइज्जत भएको गुरुङले बताए।
उनले मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि पनि प्रश्न उठाए। आयोगमा रहेकाहरू अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकाले निष्पक्ष हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘यो राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई असर पार्न बनाएको रिपोर्ट हो,’ सुधनले भने। अब यसको छानबिनका लागि छुट्टै संवैधानिक निकाय बनाउनुपर्ने बताए।
प्रतिवेदनमा एभरेस्ट होटल अगाडि जम्मा भइसकेपछि मध्याह्न १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरुङले भिडको नेतृत्व गरेको उल्लेख छ। गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारी आक्रोशित भएको र सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रतर्फ प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड सुरु भएको थियो। त्यसपछि झडप हुँदै हुलदंगामा परिणत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका लागि अनुमति लिने पुरुषोत्तम यादव (हाल सांसद), सबल गौतम, खेमराज साउद, अंकीत मल्ल र गुरुङ (पूर्वगृहमन्त्री एवं सांसद) माथि थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै आयोगले निर्देशक निश्चल बस्नेतलाई पनि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आफ्नो पनि नाम आएपछि निर्देशक बस्नेतले भने, ‘कृपया अनुसन्धानको सुरुवात मैबाट गरिदिनुहोला। दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनु पर्यो।’
जेनजी आन्दोलनदेखिनै सक्रिय देखिएका उनी चुनाव नलडे पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को चुनावी अभियानमा साथ दिँदै आएका थिए। केही दिनअघि मात्र निश्चललाई उनकै श्रीमती नायिका स्वस्तिमा खड्काले ‘खरानी ग्याङ’ भन्दै व्यंग्य गरेकी थिइन्।
अनुसन्धानका लागि सिफारिस भएका जेनजी आन्दोलनका अगुवा रविकिरण हमालले पनि आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आयोगको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिँदै उनले आफू छानबिनका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका हुन्। जारी भिडियो सन्देशमा उनले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने, अराजकता सिर्जना गर्ने र आन्दोलनलाई नेतृत्वविहीन बनाउने प्रयास गर्ने जो कोहीमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ हमालले भनेका छन्।
उनले आन्दोलनलाई पछाडिबाट उक्साउने वा ‘फ्युलिङ’ गर्ने समूह तथा व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस्ता तत्वहरूले आन्दोलनको मूल भावना र उद्देश्यलाई बिगार्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।
जेनजी अभियानकी अगुवा रक्षा बम भने मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट छिन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले आफ्ना राजनीतिक कित्ताबाजी मिलाएर आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप पनि लगाएकी छन्।
‘सरकार, यदि तिम्रो नियत न्याय र अन्याय छुट्याउने हो भने अनुसन्धान प्रारम्भ गर। होइन भने आफ्ना राजनीतिक कित्ताबाजी मिलाउन आयोगको प्रतिवेदनमा बयान र प्रारम्भिक सोधखोजबिनै नाम राखेर आन्दोलनको अपराधीकरण गर्ने काम बन्द गर। स्वत:स्फूर्त रूपमा राष्ट्रका निम्ति, राष्ट्रमा भएको बेथितिविरुद्ध उभिएका युवाहरू र हिंसा र हुलदंगा मच्चाउनेहरूलाई एउटै डालोमा राख्ने काम स्वीकार्य छैन,’ उनले लेखेकी छन्।
बमले राज्य संकटको अवस्थामा ज्यानको बाजी थापेर राष्ट्र, संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति ऐतिहासिक योगदान दिने पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन आयोगले गरेको सिफारिसप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। उनले आयोगको प्रतिवेदन ‘सेलेक्टिभ’ होइन अक्षरश: कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
के भन्छन् नाम नआएका जेनजीहरू?
जेनजी अगुवा माजिन अन्सारी भने आफ्नो नाम मानव अधिकारको प्रतिवेदनमा नआएकोलाई आफ्नो असफलता मान्छन्। ‘जंगीअड्डाको वार्ता टोलीमा पनि मेरो नाम आएको थिएन, त्यो पनि मेरो लागि असफलताको कुरा थियो। अहिले मानव अधिकारको रिपोर्टमा पनि आएन त्यो दु:खको कुरा हो,’ उनले भने। मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ता र आन्दोलनको नाममा विध्वंश मच्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए।
आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शाहको विषयमा मौन रहेको अन्सारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री मेयर रहिरहँदा सबै जेनजीहरू आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोला भन्नु भएको थियो, जसको अर्थ उहाँले १४ वर्ष देखिका नाबालगहरूलाई आन्दोलनमा जाउ भनेर अनुरोध गर्नु भएको हो, त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन?’
माजिदले मानव अधिकार आयोग पनि प्रश्नभन्दा माथि नभएको र विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक हुदा चित्तबुझ्दो कुरा आओस् भन्ने चाहेका छन्।
‘कमसेकम यो प्रतिवेदनले मानव अधिकार उल्लंघनको कुनै पनि घटना सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई सशक्तरूपमा बोलिदियो। यदि यस घटनमा नेपालमा कारबाही हुन नसके पनि न्यायिक संस्थाहरू विश्वव्यापीरूपमा लाग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा प्रहरी दमन र राज्य सत्ताको दुरुपयोगजस्ता कुरामा शासकहरू अब अनुशासित हुन्छन् कि भन्ने आशा छ।’
काउन्सिल अफ जेनजीका कोसी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन्। ‘यो प्रतिवेदन पूर्णरूपमा त्रुटिरहित छ भन्न त सकिँदैन तर कार्की आयोग भन्दा बढी तथ्यपरक देखिन्छ,’ चाम्लिङले भने, ‘पूर्णपाठ आइसकेको त छैन तर यो प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा जानुपर्छ।’
उपार्जुनको नाम पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। आन्दोलनको दिन माइतीघरबाट रक्षा बमसँगै अघि बढेका उनी बीचमा सो समूहबाट छुट्टिएका थिए। २३ गते चाम्लिङ बेलुकासम्म आन्दोलन क्षेत्रमै भएको उनले बताए। साथै २४ गते पनि उनी आन्दोलन क्षेत्रमा गएका थिए। तर, उनलाई आयोगले बयानका लागि भने बोलाएको थिएन।
‘मैले त्यस्तो उत्तेजित टिप्पणी दिइनँ, त्यसले गर्दा पनि थप अनुसन्धानका लागि मेरो नाम आएन होला,’ उनी भन्छन्, ‘तर मेरो नाम नआएको कुरालाई मैले त्यति ठूलो समस्याको रूपमा लिइनँ।’
प्रतिवेदनबारे बालेन
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमात्रै होइन विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै आन्दोलनहरूमाथि बनेका प्रतिवेदनहरू एकमुस्ट अध्ययन गर्ने बताए। आज (आइतबार) सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले भने, ‘आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुस्टरूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाही त्यहीअनुसारले गर्छ।’
आयोगको प्रतिवेदनको २९ पेजको सिफारिस खण्ड आए पनि पूर्ण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिकरूपमा नआएको उनले सदनमा जानकारी गराए। ‘प्रतिवेदनहरूका लागि अध्ययन समिति बन्छ, जस्तै मिडियामा आइसक्यो तर, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अफिसियल्ली बुझाइएको छैन,’ उनले भने।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका विषयमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए।
प्रतिक्रिया