युनिकोड
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई भेटेर बार नेतृत्वले अदालतमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन र न्याय पालिकाको विश्वास गिर्न नदिन ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बारले तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अदालत सुधारका लागि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेको छ। अदालतका सबै न्यायाधीशहरुको बैठक (फुल कोर्ट) बसी तत्काल अपनत्व लिई समय कार्यतालिका बनाई शिघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
सबै तहका अदालतहरुमा पेशी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटी कमजोरीका कारण अदालतप्रति वितृष्णा फैलिएको भन्दै सुरु गरिएको गोलाप्रथा यथावत राख्न र पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको दूरी व्यवस्थित भएको र आनावश्यक हिमचिम अस्वीकार्य रहेको पनि बारले प्रश्ट्याएको छ। यसलाई कायम राख्न प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारले भनेको छ।
दर्ता हुन आएका निवेदनहरु सोही दिन वा भोलिपल्टसम्ममा दर्ता वा दरपिठ अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बारले माग गरेको छ। दरपिठ भएको निवेदनउपर ७ दिन दिनभित्रमा सुनुवाई व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई झुलाउने अव्यवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई मााग गरिएको छ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्धकै निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। तर पिठविरुद्धको निवेदन भने दर्ता नगरी राखेको थियो। त्यसमा बारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया