युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन गरेर अमेरिकाको योजनामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न लागिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
जनमोर्चाको वैशाख ११ र १२ मा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले अमेरिकाको पक्षमा उपयोग गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न लागेको निष्कर्ष निकालेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संसदको नियन्त्रण विनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा उपयोग गर्नका लागि नै त्यो अवधारणा अगाडि सारेको छ।’
जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट उनीहरूकै पक्षमा बहुमत आएपछि अब संविधान संशोधनतर्फ ध्यान गएको जनमोर्चाको भनाइ छ। ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनादेखि स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा साम्राज्यवादीहरूलाई सफलता प्राप्त भइसकेपछि अब उनीहरूको ध्यान संविधान संशोधनको माध्यमबाट देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय प्रणालीमा लिएर जाने देखिन्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न नहुने जनाएका छन्।
‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनमा जोड दिएको छ तर त्यसो गर्ने बेला संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई संशोधन गरेर मुलुकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा लैजादा मुलुक अधिनायकवादतर्फ जाने खतरा छ,’ जनमोर्चाले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ, ‘पूरै समानुपातिक बनाउँदा जनप्रतिनिधि चयनमा पार्टीको नोकरशाही तथा अधिनायकवादी भूमिका कायम हुन जाने र पूरै प्रत्यक्ष बनाउँदा प्रत्यक्षबाट विजयी हासिल गर्न नसक्ने जनसमूह प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित हुने खतरा छ।’
यससँगै सरकारले सरकारी दस्तावेजमा नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई जनमोर्चाले गलत भनेको छ। विद्यार्थी संगठनमाथि रोक, विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाहरूमा सुरक्षा युनिटको स्थापना मजदुरहरूको ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्ने निर्णय, सुकुमवासीको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कुरा, प्रेसमाथिको नियन्त्रण लगायतका कार्यलाई सरकारको अधिनायकवादी चरित्रका रूपमा औँल्याएको छ।
जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकले पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन चैत २४, २५ र २६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख १५ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय समितिहरूका बैठक बस्ने र सदस्यता वितरण लगायतका सांगठनिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने पनि तय गरेको छ।
प्रतिक्रिया