युनिकोड
सरकारले भारतसँग जलमार्ग र चीनसँग सामुद्रिक बन्दरगाह उपभोग गर्ने गरी सहकार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ।
प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट आएका ६ दलकै घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता बमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिनेछ।’
यससँगै सरकारले राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आवद्ध गरी एकीकृत मिल्टमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिने जनाइएको छ। यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरिएको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नती गरिनेछ।’
सरकारी आयोजनालाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली (मिशन मोड)मा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। ‘आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया