युनिकोड
सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
पूर्वसभामुखको सुझाव, सांसदको दबाब र कानुन मन्त्रालयको सिफारिश र मागपछि स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने सिफारिशको निर्णय भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सोमबार बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव तथा संघीय संसद् सचिवालयका सचिवको सहभागिता थियो।
बैठकले स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा कटौटी गरेको थियो। अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै सरकारले गरेको निर्णयले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो।
तत्कालीन सरकारले खर्च कटौतीअन्तर्गत स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेपछि संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पनि स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको थियो।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ। यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची-२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो।
गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट आएका सांसदले स्वकीय सचिवका लागि दबाब बढाएका थिए। त्यसपछि सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउँन लागिएको सभामुख अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ।
सोमबार पूर्वसभामुखद्वय देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख अर्याल सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिन सुझाएका थिए। सांसद र सभामुखहरूको स्वकीय सचिव र सचिवालय बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची-२ मा यसअघि सांसदलाई शाखा अधिकृत (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) सरह एक जना स्वकीय सचिव उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत पदाधिकारीलाई उपसचिव (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) सरह स्वकीय सचिवको व्यवस्था थियो। पहिलेको कानुनको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संसद्बाट पास गरेर सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ। सांसदले स्वकीय सचिवमा आफन्त राख्नु नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
‘पहिला स्वकीय सचिवको व्यवस्था थियो। मापदण्ड थिएन,’ बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने, ‘हिजोको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरियो। पहिलेको जस्तो अव्यवस्थित हुँदैन। सरकारी कर्मचारीका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता स्वकीय सचिव राख्दा पनि खोजिने छ।’
यो व्यवस्था संघीय संसद्सँगै प्रदेश सांसदका लागि लागू हुने ती पदाधिकारीको भनाइ छ।
सांसदको तलब ६३ हजार, थप सुविधा र भक्ता
सङ्घीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि नै सांसदले पारिश्रमिक तथा विशेष भत्ता पाउने व्यवस्था छ। सोही ऐनअनुसार नव-निर्वाचित सांसदको तलब-भत्ता कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
ऐनको अनुसूची-१ अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ। सरकारले यसबीचमा १५ प्रतिशत तलब बढाएकाले आठ हजार २८५ रुपैयाँ थपिएर सांसदको तलब ६३ हजार ५१३ रुपैयाँ पुगेको छ।
यसका अतिरिक्त काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै, उपत्यकामा घर भएका सांसदलाई घर मर्मत तथा सम्भार खर्चबापत त्यसको आधार नौ हजार रुपैयाँ दिइनेछ।
त्यसै गरी, सांसदलाई मासिक रूपमा दुई हजार रुपैयाँ बिजुली-धारा खर्च, एक हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता तथा एक हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा प्रदान गरिनेछ। बैठक बसेको दिन प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र एक हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।
संसद् वा समितिको बैठकमा सहभागी हुँदा मात्रै दैनिक भत्ता पाइनेछ। एउटै दिन सदन र समितिको बैठक बसेको अवस्थामा भने एक दिनको मात्र भत्ता दिइनेछ। अधिवेशन नचलेको समयमा समिति बैठकमा सहभागी हुने सदस्यलाई बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि र अन्त्य भएको तीन दिनपछिसम्म दैनिक एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
भ्रमणका क्रममा सांसदले दैनिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पाउछन् भने फर्निचर खर्चबापत एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ। यात्रा बिमाप्रति भ्रमण १० लाख रुपैयाँको छ भने विदेश भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको नेताको रूपमा जाने सदस्यले आफूले पाउने दैनिक भत्तामा ५० प्रतिशत थप रकम पाउने व्यवस्था छ।
सांसदलाई सङ्घीय संसद्को कामका लागि स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा कूटनीतिक राहदानी प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवातर्फ सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने आवश्यक परेमा अस्पताल उपचार खर्च पनि सचिवालयले बेहोर्ने व्यवस्था छ।
दृष्टिविहीन वा अशक्त सांसदका लागि विशेष सुविधा समेत व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक ठहरिएमा एक जना परिचारक उपलब्ध गराइनेछ, जसले सांसदले पाउने दैनिक भत्ताको आधा सुविधा पाउनेछ। साथै, परिचारकलाई वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ लुगा भत्ता र अशक्त सदस्यलाई एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया