युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा अनियमितता भएकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी र विषय विज्ञको रुपमा रुपन्देहीका कविन मलेकु रहेका छन्।
समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञ तथा अन्य कर्मचारीहरू आमन्त्रित गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको भनी यस कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएकाले सो विषयमा के कसो भएको हो, औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हो? उक्त प्रक्रिया पूरा गरी काम भएको हो वा होइन, औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भए को कसको संलग्नता भएको हो? सो समेतका सम्पूर्ण विषय खुलाई छानबिन गरी ७ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न’ समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य बढाएको उजुरी परेपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले बिहीबार मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकी थिइन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद राजीव खत्रीले महानिर्देशक ढकालविरुद्ध चलखेल गरेर औषधिको मूल्य वृद्धि गराएको आरोप लगाएका थिए।
उक्त आरोपपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार बिहान ढकालसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो।
यसैबिच औषधि व्यवस्था विभागले बिहीबार दिउँसो औषधि मूल्यसम्बन्धी विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो। विभागले औषधि ऐनअन्तर्गत नै मूल्य निर्धारण गरिएको जिकिर गरेको छ।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी विभागले गरेको छ।
११७ प्रकारबाहेक अन्य औषधिको मूल्य भने निर्धारण नगरिएको विभागले जनाएको छ।
यस विषयमा गत कात्तिक १३ गते नै विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराइसकिएको पनि विभागको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया