यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउन पूर्वराजाका ज्वाइँको दौडधूप, धाएको धायै छन् सरकारी अड्डा

आगामी भदौ १९ गतेसम्म रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को लाइसेन्स जोगाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको दौडधूप बढेको छ।

पहिलोपटक पाएको लाइसेन्सको अवधि सकिन लागेसँगै सिंहले सरकारी अड्डा धाउने क्रम बढेको हो।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७३ भदौ २० गते यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स (बीटीएसएल-०२) पाएको थियो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भए पनि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन। 

सोही प्रावधानअनुसार यूटीएलले पहिलो पटक पाएको १० वर्षको लाइसेन्स अवधि २०८३ भदौ १९ गते सकिँदै छ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा रहेको प्रावधानअनुसार अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानलाई टेकेर यूटीएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष नवीकरणको माग गर्दै निवेदन दिएको छ। 

न सेवा सञ्चालन न बक्याैता चुक्ता

यूटीएलले जेठ १९ गते लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यहोरासहितको निवेदन प्राधिकरणमा दर्ता गराएको छ। दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार जेठ १९ गते यूटीएलको लाइसेन्स समाप्त हुनुभन्दा ठीक तीन महिनाअगाडि हो।

राजबहादुर सिंहसँगै अर्का व्यापारी दीपक तिमल्सिना यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउन प्राधिकरणमा दौडधूप गर्नेदेखि दबाब सिर्जना गराउन सक्रिय छन्। सिंह र तिमल्सिनाले प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेसँगै अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका अधिकारीहरूलाई भेटेर यूटीएलको लाइसेन्स जोगाइदिन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको उच्च तहका एक कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो केही समययता यूटीएलका लगानीकर्ताहरुको दौडधूप प्राधिकरणमा बाक्लिएको छ। यूटीएलका लगानीकर्तामध्येका एक राजबहादुर सिंह आफैँ दूरसञ्चार प्राधिकरण धाइरहेका छन्। 

‘यसअघिको बक्यौता यूटीएलले बुझाएको छैन। आधिकारिक पत्र पठाएर लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको छ। लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनुस् म सेवा दिन्छु भन्ने व्यहोरा पत्रमा छ। मलाई सहजीकरण गर्दिनुस् म चलाउँछु भन्ने छ। लाइसेन्स कायम रहेको अवधिमा कोरोना महामारीलगायतका कारण काम गर्न पाइन, पुँजी बनाउन सकिन भन्ने कारण निवेदनमा छ’, ती कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपालखबरसँग भने, ‘यूटीएलले पाएको यो लाइसेन्सको शर्तअनुसार न कुनै सेवा दिएको छ, न त बक्यौता चुक्ता गरेको छ।’

नेपाली साझेदार हुन् उपेन्द्र महतो, राजबहादुर सिंह, जुली महतो

दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण गराउन कानुनले तोकेको समयअनुसार उसले निवेदन दर्ता गराएको पुष्टि गरे। त्यसमा रहेको व्यहोरा भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।

‘लाइसेन्स नवीकरण गर्न भनेर निवेदन दिएको जानकारीमा आएको छ। तर, त्यसमा के व्यहोरा छ भन्ने जानकारी मलाई छैन’, अर्यालले भने।

यूटीएलमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)को २६.६८ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआइएल) को २६.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ। यस्तै, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र स्थानीय साझेदारको रुपमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व छ।

नेपाली साझेदार रहेको उक्त कम्पनीमा व्यापारी उपेन्द्र महतो, राजबहादुर सिंह, जुली महतोलगायतको लगानी छ। नेपालको दूरसञ्चार कानूनअनुसार कुनै पनि टेलिकम कम्पनीमा अनिवार्य २० प्रतिशत स्थानीय साझेदारको हिस्सा हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ।

दुई वर्षअघि अर्थात् २०८१ जेठ २५ गते नै यूटीएलको बक्यौता सात अर्ब नाघिसकेको भन्दै २०७३ मा पाएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको केही समयपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्डमा गइसकेको छ। सो प्रस्ताव विचाराधीन नै छ।

यूटीएलले प्राधिकरणलाई नियमानुसार तिर्न/बुझाउनु पर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुरबापतको सात अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउन ताकेता गरेको थियो। अन्यथा लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिए पनि प्राधिकरण नेतृत्वले त्यसो गर्न सकेन। झण्डै साढे सात अर्ब रुपैयाँको बक्यौता २०८१ जेठ मसान्तसम्मको थियो।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता अर्यालका अनुसार २०८२ असोज मसान्तसम्म यूटीएलले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुरबापतको बुझाउन बाँकी बक्यौता ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। हाल बक्यौता रकम अझै उकालो लागिसकेको छ। 

नवीकरणको सम्भावना न्यून

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ल्याएपछि १५ सय ३४ राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु पदमुक्त भएका थियो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख २१ गते आफूमातहत रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी तथा सदस्यहरु कृष्णप्रसाद पोख्रेल, नवराज अधिकारी, रविन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई स्वत: पदमुक्त गरेको थियो। जसका कारण हाल प्राधिकरणको बोर्ड रिक्त छ। 

निमित्त अध्यक्षको भरमा प्राधिकरण सञ्चालन भइरहेको छ। प्राधिकरणको अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया हाल जारी छ।

यूटीएलको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नउठाई लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सम्भावना कम रहेको प्राधिकरणका उच्च तहका ती कर्मचारी बताउँछन्।

‘अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नउठाई त यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। निमित्त अध्यक्ष रहेको समय भएकाले नयाँ अध्यक्ष र बोर्ड नआई यस विषयमा केही प्रक्रिया अघि बढ्ला जस्तो देखिँदैन’, ती कर्मचारीले भने।

यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० मंसिर २७ गते युटीएसँग रहेको इन्टरनेट (इमेलसहित)को लाइसेन्स नवीकरण गर्न नआएको भन्दै स्वत: खारेज भएको भन्दै सूचना निकालेको थियो।