युनिकोड
सरकारको कदमले सिंहदरबार प्रवेशमा असहज भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रशासकीय अदालतको सुनुवाइ रोक्न पत्राचार गरेको छ।
बुधबार बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा प्रशासकीय अदालतको सुनुवाइ स्थगित गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि प्रवेशमा पास लिनुपर्ने जस्ता झञ्झट थपी जटिलता पैदा गरिएको र पक्षको प्रतिनिधित्वमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले पूर्ववतको अवस्था सिर्जना नभएसम्म प्रशासकीय अदालतको पेशी सूची प्रकाशन लगायतको जरुरी सुनुवाइबाहेकको अन्य सुनुवाइ स्थगित गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौँ।’
यसअघि कानुन व्यवसायीले बार वा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट जारी परिचय पत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेश पाउने गरेका थिए। अहिले सरकारले परिचपत्रका आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था हटाएपछि कानुनी व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन्।
प्रतिक्रिया