गाभिएकासहित ७ मन्त्रालयको काममा अलमल, उद्योगको जिम्मा ‘अघोषित मन्त्री’ वैदिकको काँधमा

नयाँ सरकारले २२ वटा मन्त्रालयलाई १७ मा झारेपछि गाभिने चरणमा रहेका पाँच वटा मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा अलमल देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार मन्त्री सुनिल लम्सालको काँधमा छ भने मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले खानेपानी मन्त्रालयको पनि कार्यभार लिँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व प्रतिभा रावलले सम्हालेकी रहेकी छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीको काँधमा पनि वन तथा वातावरण विकास मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी छ।

प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको रक्षा र उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरू हरेक फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय धाइराखेका छन्। 

रक्षा मन्त्रालयका एक एक सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गराउनु पर्दा प्रधानमन्त्रीकहाँ जान्छौँ। प्रस्ताव लिनु पर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर सल्लाह हुन्छ। रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय खासै नहुने हुँदा धेरै गाह्रो छैन। मन्त्री हुँदा जस्तो त हुँदैन।’ 

प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हालेको उद्योग मन्त्रालयमा अघोषित मन्त्रीको भूमिकामा रास्वपा सांसद सुशान्त वैदिकले काम गरिरहेका छन्। 

सांसद वैदिकको सचिवालयका सदस्य तुल्सीराम आचार्यले भने, ‘माननीयज्यूले पछिल्लो ३–४ दिनदेखि उद्योग मन्त्रालयको काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि उद्योग मन्त्रालयमा छलफलमा हुनुहुन्छ।’

‘सुशान्त वैदिकले मन्त्रीकै भूमिकामा काम गरिराख्नु भएको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका एक सहचिवले भने, ‘अफिसियल निर्णयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको हस्ताक्षर लिने बाहेक बाँकी हामीसँगको छलफल र बैठक माननीयज्यूले नै गरिराख्नुभएको छ।’

सांसद वैदिकसँग सल्लाह गरेर तयार हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने गरेको उनको भनाइ छ। 

‘उहाँसँगको छलफलपछि प्रस्तावको मसौदा तयार मन्त्रालयमै हुन्छ। तोकादेशका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा पुग्छौँ। अहिले यसरी नै काम भइराखेको छ,’ उनी भन्छन्। 

मन्त्रालयको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरू भने दुवै मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालले मन्त्री रावलले दुवैतिर हेरिराखेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले यताको सबै गरिराखेका छौँ। मन्त्रीज्यू कहिले यता आउनुहुन्छ। कहिले हामी उता (सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) जान्छौँ। मन्त्रीज्यूले दुवैतिर हेरिराख्नु भएको छ।’

मन्त्रालयहरू गाभिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने निर्देशन अनुसार काम हुने उनको भनाइ छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीका अनुसार मन्त्री पोखरेलले दिनमा १–२ घण्टा खेलकुद मन्त्रालयलाई समय दिने गरेका छन्।

‘मन्त्रीज्यू शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदा यहाँबाट पनि सचिवज्यू र कर्मचारीहरू जान्छौँ। मन्त्रीज्यू पनि दिनमा १–२ घण्टा यहाँ आएर पनि काम गरिराख्नु भएको छ,’ उनले भने।

खानेपानी मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री मेहता बेला–बेला पुग्ने गरेकी छन्। 

‘मन्त्रालय अहिलेसम्म पहिलेकै ढंगले चलिरहेको छ। बेलाबेला मन्त्रीज्यू पनि आउनुहुन्छ। अधिकांश समय हामी जान्छौँ,’ खानेपानी मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। 

मन्त्रालयको संख्या घटाउन गाभिने पाँच मन्त्रालयका कर्मचारीहरू संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कार्यप्रवाहसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाउने निर्देशनपत्रको प्रतीक्षामा छन्।

पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले थाल्यो काम
सरकार गठनलगत्तैको मन्त्रिपरिषदले तयार पारेको सय बुँदे कार्ययोजनाको ‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’ शीर्षकमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने उल्लेख छ। चैत २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृतिको निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा भीष्मराज भुसालले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका तीन जना र अर्थ, उद्योग बाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका गरी ६ जना सचिवज्यूहरूको टिम छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवज्यूले लिड गर्नुहुन्छ। उहाँको टिमले हिजोबाट काम थालेको छ।’ 

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव गोपाल अर्याल सदस्य सचिव छन्। पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले एक महिनाभित्र काम पूरा गर्ने कार्यादेश पाएको छ। उक्त सचिवालयको सरकारले संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कार्यप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वेक्षणमार्फत आवश्यक सुधारका आधार तयार गर्ने छ।

यसअघि सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हाल २१ मन्त्रालय छन्। मन्त्रालय सरहको संरचना रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय जोड्दा मौजुदा मन्त्रालयको संख्या २२ पुग्छ। अब भने मन्त्रालयहरूको संख्या १७ रहने छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साथमा रक्षा र उद्योग मन्त्रालय राखेका छन्। मन्त्रीहरूलाई गरिएको कार्यविभाजन हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय एकठाउँ गाभिने देखिन्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि गाभिनेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनेको देखिन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण विकास मन्त्रालय पनि अब गाभिने छ। 

मन्त्रालयसँगै पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले कर्मचारी व्यवस्थापनका स्वरूप र मापदण्ड तय गर्नेछ।