युनिकोड
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले सभामुख पाएसँगै उपसभामुख कुन दलले पाउला भन्ने चासो बढेको छ। प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट भएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल सभामुख बनेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा १८१ (सभामुख बाहेक) सांसद रहेको रास्वपाको रोजाइको दलले मात्र उपसभामुख जित्ने अवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ (१) अनुसार संसदको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन भइसक्नुपर्ने छ। चैत १९ गते संसदको अधिवेशन सुरु भएकाले वैशाख ४ गतेभित्र उपसभामुख समेत चयन भइसक्नुपर्नेछ।
संविधानको धारा ९१ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्छ। यही व्यवस्थाका कारण रास्वपाले विपक्षी दलको उपसभामुखको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सत्तारुढ रास्वपाले विपक्षीमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मध्ये कुन दललाई रोज्छ त?
कांग्रेस, नेकपा, श्रंम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सार्वजनिक रूपमै उपसभामुखमा दाबी गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संवैधानिक आशय बमोजिम प्रमुख प्रतिपक्षीले उपसभामुख पाउने कुरा स्वाभाविक हुने बताए।
पौडेलले भने, ‘उपसभामुखमा हाम्रो दाबी हो। जनताको म्यान्डेट अनुसार स्वाभाविक के हो, त्यो गर्दै जाऔँ भन्ने हो।’
कांग्रेसका नेताहरूले रास्वपाको नेतृत्व तहसम्म उपसभामुखमा सहयोगका लागि सन्देश पठाएको छ। रास्वपाबाट सकारात्मक जवाफ नआएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए।
नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले उपसभामुखमा नेकपाले दाबी गर्ने बताए।
‘उपसभामुखमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी रहन्छ। यस विषयमा राजनीतिक दलसँग परामर्श जारी छ,’ उनले भने।
यस्तै सभामुख चयन प्रक्रिया सकिएसँगै अब हुने उपसभामुखको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पनि दाबी रहेको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बताए। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि उपसभामुखमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने जनाए।
‘संविधान अनुसार नै रास्वपाबाट उपसभामुख नहुँदा विपक्षमा रहेका दलले दाबी राख्नु स्वाभाविक हो। हाम्रो पनि दाबी छ। तर, उपसभामुखका विषयमा रास्वपासँग कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने।
नेकपा एमालेले सार्वजनिक रूपमा उपसभामुखमा दाबी गरेको छैन।
सभामुखमा रास्वपाका अर्याललाई निर्विरोध निर्वाचित गराउन उम्मेदवारी नदिएका विपक्षी दलहरूले उपसभामुखमा रास्वपाको समर्थन जुटाउन जोडबल गरिरहेका छन्। रास्वपाका सह–महामन्त्री विपिन अर्यालले भने सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर उपसभामुख तय गरिने बताए।
‘हामीले सबैलाई सँगै लिएर जाने दायित्व छ। संसद् के गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सभामुख चयनको प्रक्रिया आज सकिएको छ। अब उपसभामुख चयनका लागि छलफल अगाडि बढ्छ।’
सभामुख पुरुष भएकाले उपसभामुख महिला हुने बाहेक धेरै कुरा प्रस्ट भएको नभएको उनको भनाइ छ।
‘सभामुख पुरुष भएकाले उपसभामुख महिला हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहेक धेरै प्रस्ट भएको छैन। त्यो बाहेक औपचारिक छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने।
उपसभामुखमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच चाँडै छलफल हुने आचार्यको भनाइ छ। कुन दलबाट उपसभामुख बनाउने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगिनसकेको आर्यालले बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीतिर झुकाव देखाएको रास्वपा नेताहरू बताउँछन्। सभापति लामिछाने राप्रपाबाट उपसभामुख बनाउन चाहन्छन्। रास्वपा सभापति लामिछानेले राप्रपा रोज्नुमा ससुरा तथा राप्रपाका उपाध्यक्ष उद्धव पौडेलको ‘कनेक्सन’ले काम गरेको रास्वपाका नेताहरूका बुझाइ छ। संविधान संशोधन र सदनको सन्तुलन मिलाउन पुराना दललाई उपसभामुखमा समर्थन गर्दा उपयुक्त हुने सभामुख अर्यालको धारणा छ।
‘पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल हुँदा तीन थरी धारणा छन्। सभापति राप्रपाप्रति सकारात्मक सुनिनुहुन्छ,’ रास्वपाका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट मतदाताको रोजाइ नै नयाँ दल हो भन्ने धारणा आएको छ। सभामुखको ध्यान सदनमा सन्तुलन मिलाउनेतिर देखिन्छ। सबै कुरा मिलाई संसद् प्रभावकारी हुने गरी निर्णयमा पुग्छौँ।’
संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायत नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने भएकाले उपसभामुखबारे सबैको चासो छ। संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री बालेन उपसभामुखबारे सचेत देखिन्छन्।
संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख गरी दुई जना छन् भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नेकपाबाट छन्। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दल कांग्रेस संसदीय दलको नेता परिषदको सदस्य रहने छन्।
संवैधानिक परिषदको हिसाब–किताब हेर्दा श्रम संस्कृति र राप्रपा मध्येबाट उपसभामुख बन्ने सम्भावना बढी रहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।
यता रास्वपाको उपस्थिति नभएको राष्ट्रियसभामा पनि कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपाबीच सहमतिबाट पदीय बाँडफाँट भएको छ। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष नेकपा एमालेले पाउँदा कांग्रेसले दुई, नेकपा र जसपा नेपालले एक–एक समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ। प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा भने विपक्षी सबै दलले रास्वपाको समर्थन कुरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया