युनिकोड
प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख पाएसँगै संसद्को नियमित कामकारबाही र रोकिएका संसदीय प्रक्रियाहरूले गति लिने भएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयले संसद् सञ्चालनमा दलहरूबीच सहमति जुटाउन र आगामी कार्यसूची तय गर्न भोलि बिहान ११ बजे सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ।
बैठकले संसद्को कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिने र सदनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार भोलिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस भएका तीनवटा अध्यादेशहरूलाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ।
कार्यसूचीका बारेमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता गिरीले भने, ‘सम्भावित कार्यसूचीमा तीनवटा अध्यादेशहरू जुन पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो, ती अध्यादेशहरू स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ, यद्यपि भोलि ११ बजे सर्वदलीय बैठक बसिसके पछाडि यो कार्यसूचीमा केही परिमार्जन हुन सक्छ।’
भोलिको सर्वदलीय बैठकमा सदनको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। कार्यब्यबस्था समिति २१ सदस्य भन्दा बढी नहुनेगरी बनाउने विषयमा परामर्श भइ रहेको पनि प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए।
अहिले प्रतिनिधिसभाको पुरानै नियमावलीका आधारमा काम भइरहेकोमा अब नयाँ नियमावली बनाउने प्रक्रिया पनि भोलिको बैठकले अगाडी बढाउने बुझिएको छ। प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भोलिको बैठकमा हुने बुझिएको छ।
सभाले आफ्नो नियमावली बनाइसके पछि गति लिने भए पनि अहिले नै आवश्यक काम गर्न नियमावलीको अभाव नहुने प्रबक्ता गिरीले बताए।
संसद् विघटन र निर्वाचनका कारण लामो समयदेखि ओझेलमा परेका जनताका मुद्दाहरूलाई अब संसद्को शून्य र विशेष समयमार्फत सांसदहरूले उठाउन पाउनेछन्। सम्भवतः भोलिको बैठकमा सांसदहरूले विशेष समयमा बोल्न पाउनेछन्।
शून्य समय र विशेष समय लगायतका संसदीय अभ्यासहरू भोलिको बैठकबाटै सुरु गर्न सकिने गरी सचिवालयले सभामुखलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ। संसद्लाई कार्यमूलक बनाउन र जनसरोकारका विषयमा घनीभूत छलफल गराउन सचिवालयले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको समेत प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए।
संसद्ले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै अब कानुन निर्माण र संसदीय निगरानीका कामहरू थप प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने विश्वास गरिएको छ। नयाँ सभामुखको आगमनले सदनको अन्योलता हटेको र संसद् अब पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया