‘विज्ञ मन्त्री’ बनाउने आफ्नै वाचा रास्वपालाई घाँडो, बालेनको अडानले आफूनिकटलाई मन्त्री बनाउन रविलाई सकस

नेपालमा चुनावी वाचापत्रहरू प्रायः आश्वासनका पुलिन्दा मात्र बन्ने गर्छन्। तर यसपटक रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र भने आफैँ पार्टी नेतृत्वका लागि ‘परीक्षा–पत्र’ बनेको छ– त्यो पनि सत्ता गठनको प्रारम्भिक चरणमै।

चुनावअघि ‘वैकल्पिक राजनीति’ को नारासहित आएको रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रले उसलाई दुई तिहाइनजिक जनमत दिलायो। तर त्यही वाचापत्र अहिले नेतृत्वका लागि ‘घाँडो’ बन्न पुगेको छ। विशेषगरी ‘विज्ञ मन्त्री’ को अवधारणाले रास्वपालाई अरू दलभन्दा फरक देखाउने आधार दिएको थियो। तर, अहिले यही कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सबैभन्दा कठिन देखिएको छ।

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं. १७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ– ‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। नीति निर्माणमा ‘नियामकीय प्रभाव विश्लेषण’लाई अनिवार्य गर्नेछौँ।’

यो बुँदा रास्वपाको राजनीतिक पहिचानको आधार थियो। तर अहिले मन्त्री चयनकै चरणमा आइपुग्दा यही प्रतिबद्धता नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले वाचापत्रमा भनिएको विज्ञता संविधान संशोधनपछिको अवस्थामा भनिएको अर्थ लगाए। 

‘हामीले वाचापत्रमा लेखेको विज्ञ मन्त्री भनेको चाहिँ त्यो संसदभन्दा बाहिरबाट हो,’ बुर्लाकोटीले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो संविधान संशोधनपश्चात् संसदबाहिरबाट विज्ञलाई मन्त्री बनाउने दृष्टिबाट लेखिएको हो। अहिले चाहिँ सदनबाटै मन्त्रीहरू जाँदैछन्। मन्त्रिमण्डल बनाउँदा उपलब्ध साथीहरूमध्येबाट विज्ञता पनि ख्याल गरेर चयन गरिन्छ। सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्ति हुनु र विज्ञ हुनु फरक हुनसक्छ। यद्यपि, सम्बन्धित विषय या क्षेत्रसँग जोडिएको व्यक्ति समेट्नेगरीको मन्त्रिमण्डल बन्छ। सम्भवतः बिहीबार बेलुकासम्म सबै फाइनल भइसक्छ।’

रास्वपाले हाल ‘विज्ञ मन्त्री’ को आदर्श र तत्कालीन संवैधानिक तथा राजनीतिक बाध्यताबीच सन्तुलन खोजिरहेको बुर्लाकोटीको आशय छ। 

बालेनको अडान : विज्ञताबिना सुधार सम्भव छैन
रास्वपाका तर्फबाट शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने तयारीमा रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले भने वाचापत्रमै टेकेर अडान लिएको नेताहरूको भनाइ छ। उनका अनुसार यदि मन्त्री नै विज्ञ नभए भोलि कर्मचारी प्रशासनलाई विशेषज्ञतामा आधारित बनाउने र नयाँ मानक स्थापित गर्ने कुरा व्यवहारमा उतार्नै गाह्रो हुनेछ।

यही अडानले मन्त्री चयन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। 

यता सभापति लामिछाने भने आफ्ना विश्वासपात्र नेताहरूलाई क्याबिनेटमा समेट्न चाहन्छन्। डीपी अर्याल, दीपक बोहोरा र गणेश पराजुलीजस्ता नामहरू त्यसै सन्दर्भमा अघि आएका छन्।

तर, उनीहरूले दाबी गरेका मन्त्रालयहरूमा ‘विज्ञता’को प्रश्न उठिरहेको छ। उदाहरणका लागि, गृह मन्त्रालयमा डीपी अर्यालको नाम चर्चामा आए पनि उनको विशेषज्ञता सो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष मेल खाने देखिँदैन। अर्कोतर्फ, बालेनतर्फबाट अघि सारिएका सुनिल लम्साल पूर्वाधार विज्ञ भए पनि गृह प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विज्ञता उनको पनि बलियो पक्ष होइन।

यसले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ– सम्बन्धित क्षेत्रसँग जोडिएको हुनु पर्याप्त हो कि ‘विज्ञता’ फरक र कडा मापदण्ड हो?

क्लस्टरको गणित
क्याबिनेट गठनमा सन्तुलन पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। रास्वपालाई यतिखेर मधेसमा झन्डै क्लिन स्विप गरेर आएको जनमतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने चुनावी सभामै उठाइएको ‘सुदूर अब दूर नहीँ’ भन्ने भाष्यलाई व्यवहारमा उतार्न सुदूरपश्चिम र कर्णालीको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब छ।

यससँगै लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने राजनीतिक यथार्थले निर्णय प्रक्रियालाई अझ पेचिलो बनाएको नेताहरू बताउँछन्। यी सबै आयामलाई एकै ठाउँमा मिलाउने प्रयास गर्दा ‘विज्ञ मन्त्री’को अवधारणा व्यवहारमै परीक्षणको घेरामा परेको देखिन्छ।

यही अप्ठ्यारोलाई स्वीकार्दै रास्वपाका एक शीर्ष नेताले भने– ‘आफ्नो मान्छे पनि मिलाउनुपर्‍यो, निकटका लागि पनि राख्नुपर्‍यो, क्लस्टर पनि मिलाउनुपर्दा नाम फाइनल गर्न कठिन भइरहेको छ।’

अहिले चर्चामा आएका नामहरूले पनि यही द्विविधालाई प्रस्ट पार्छन्। स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा लगभग निश्चितजस्तै देखिन्छन्, जसको आर्थिक विज्ञता निर्विवाद छ। रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल परराष्ट्रका लागि अघि सारिएका छन्, जहाँ उनको नीतिगत अनुभवलाई बलियो पक्षका रूपमा हेरिएको छ। 

सोविता गौतमलाई कानुन मन्त्रालय दिने चर्चा छ भने पर्यटनतर्फ विराजभक्त श्रेष्ठ र मिङ्मा शेर्पाको नाम अगाडि आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका लागि अमरेश सिंह र युवा तथा खेलकुदतर्फ सुदन गुरुङको चर्चा चलिरहेको छ। पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना मगर महिला, बालबालिका मन्त्री बन्ने चर्चा छ भने मन्त्री बन्ने सूचीमा मनिष झा, रञ्जु दर्शना, खगेन्द्र सुनार, केपी खनाल लगायतको नाम पनि चर्चामा छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्टरहरू तोसिमा कार्की, लेखजंग थापाको नाम अगाडि आए पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा यी नाम स्वास्थ्यबाहेकको जिम्मेवारीमा जान सक्ने चर्चा समेत छ। 

‘यी नामहरूमध्ये केहीले ‘विज्ञता’ को मापदण्ड पूरा गर्छन् भने केहीले ‘राजनीतिक प्रतिनिधित्व’ को आवश्यकता बोकेका छन्। तर यी दुईलाई सन्तुलित गर्ने स्पष्ट सूत्र अझै भेटिएको छैन,’ बालेननिकट एक नेताले भने। 

संसदको शपथअघि नै टुंगो लगाउने दौड
क्याबिनेट गठनलाई अन्तिम रूप दिन शीर्ष तहमा तीव्र छलफल भइरहेको छ। बालेन र रविले बिहीबार सांसदको शपथ हुनुअघि नै मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउने तयारी गरेका छन्।

रास्वपाका एक शीर्ष नेताका अनुसार सांसदको शपथअघि बालेन–रविबीच फाइनल बैठक बस्दैछ। त्यसले पूरै मन्त्रिमण्डलको नाम टुंग्याएर शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँगै सबै मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी छ।

रास्वपालाई आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन पनि छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ।

वाचापत्रअनुसार ‘विज्ञ मन्त्री’ को मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरियो भने त्यसले नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्न सक्छ। तर राजनीतिक दबाब, क्लस्टर मिलान र आफ्ना मान्छे व्यवस्थापनकै आधारमा निर्णय गरियो भने रास्वपा अरू दलभन्दा फरक देखिने आधार कमजोर हुन सक्छ।