युनिकोड
मधेस प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायातमन्त्री मनीषकुमार सुमनले ई रिक्सा सवारी चालक अनुमति पत्र प्रक्रिया सहज बनाउनेतर्फ लागेको बताएका छन् ।
बुधबार कायापलट, विकल्प एन अल्टरनेटिभ र ई–रिक्सा मजदुर संगठन धनुषाले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ई–रिक्सा लाइसेन्स सहजीकरण संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुमनले यस्तो बताएका हुन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा नै ई रिक्सा चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया सहज बनाउने राखेको उनले बताए।
उनले भने, ‘लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सरल, व्यवहारिक र पहुँचयोग्य बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ। यसका लागि चाँडै लिखित परीक्षा हटाएर मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षामार्फत लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। यतिमात्र होइन सेवाग्राहीको सहजताका लागि क्यूआर कोड प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि पहल भइरहेको छ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेशका प्रतिनिधि राहुल झाले ई–रिक्सा चालकहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए।
ई–रिक्सा मजदुर संगठनका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले लाइसेन्स अभावका कारण चालकहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।
यसैबिच, विकल्प एन अल्टरनेटिभले मधेस प्रदेशका ई–रिक्सा चालकहरूमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। करिब ७० प्रतिशत ई–रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स छैन। जसको मुख्य कारण चालकहरूको शैक्षिक योग्यताको कमी हो।
लिखित परीक्षाको जटिलता र प्राविधिक रूपमा नमिल्ने ट्रायल मापदण्डले चालकहरू लाइसेन्सबाट वञ्चित हुन गएको अध्ययनमा भनिएको छ।
मधेसमा हाल तीन पांग्रे सवारी साधनको संख्या ८२ हजार रहेको एक तथ्यांकले देखाउँछ। जसमा अधिकांश ई–रिक्सा रहेका छन्। प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको धनुषा जिल्लामा मात्रै १५ हजार बढी ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन्।
मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ मा ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षाको सट्टा मौखिक अन्तर्वार्तामार्फत लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएपनि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन आउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकार कार्यविधि र नियमावली तयारी प्रक्रियामा अघि बढेको मन्त्री सुमनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया