युनिकोड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल ठिक हुनुपर्ने बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठीक भएको तर एक्सनमा पनि ठीक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमति जनाएका हुन्।
समितिका अन्य सदस्यहरुले सरकारले पत्र चाहिँ ठीक पठाउने र तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने अवस्था रहँदै आएको बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरामा आफू सहमत भएको बताएका हुन्।
‘सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको वक्तव्य पनि मैले हेरेँ र उक्त वक्तव्य नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा पनि ठीक नै छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘वक्तव्यमात्रै ठीक भएर भएन्। त्यो एक्सन पनि ठीक हुन प¥यो भन्ने माननीय सदस्यहरुको भावना विलकुल सही छ।’ अब पत्र लेख्ने मात्रै नभइ निर्णायक पहल गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो। ।
अध्यक्ष प्रचण्डले लिपुलेक लगायत अन्य विवाद भएका स्थानका विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए। भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौतापछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशीय बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो। ‘लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ’, उनले भने, ‘भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्झौता भएको हुनाले पनि यो त्रिदेशीय बन्न पुगेको हो।’
अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताए। यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटक–पटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने बताए।
कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०÷६५ वर्ष पहिल्य देखि बसिराखेको र त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस्तै पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भएको उनले बताए।
उनले गतवर्ष नै सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भए पनि काम ठोस रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रति भने आफुले पनि चासो दिएको बताए।
प्रतिक्रिया