युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो। गत पुस २४ गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०८२ असोज २८ गते डोल्पा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर घर नकटाई रकम विदेश पठाउन स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै भेषराज लुईटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएर कार्यान्वयन नगर्न र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल र मौरिससबीच सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको सम्झौता अनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा शेयर लगानी गरी त्यसको बिक्रीबाट आर्जित पुँजिगत लाभमा कर कट्टा गर्न नपर्ने व्यहोरा सिडियस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले पूँजिगत लाभमा कर कट्टिको सुविधा पाउनसक्ने नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
‘सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा प्रतिनिधि सभा वा संघीय संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल र नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन मान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्था अनुसार प्रचलित राष्ट्रिय कानुन र सन्धिको व्यवस्था बाँझिएमा व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन, स्वीकृति, सम्मिलन वा समर्थन भएको सन्धिको हकमा मात्र त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था लागू हुने अदालतले भनेको छ। ‘प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा नेपाल र मौरिससबीच भएको द्धैध कराधन मुक्ति सम्झौता तदनुरुप व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन भएको नदेखिँदा सन्धिको व्यवस्था र राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था बाझिएमा सन्धिको व्यवस्था लागू हुने नभई राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्था नै लागू हुने देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसो हुँदा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।’
यो निर्णय कार्यान्वयन भए राज्यलाई राजस्वमा अपुरणीय क्षति हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) बमोजिम पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिली प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्नेमा सो कर कट्टी गर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट असोज २८ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ४ र ५, दफा ९५ क समेतका प्रचलित करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) को कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि र प्रयोगबाट भएको निर्णयका कारण राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति हुने देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वाञ्छनीय देखियो।’
प्रतिक्रिया