युनिकोड
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ल्याएको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा जोड दिइएको छ।
नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा पार्टीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै अब देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदल्ने संकल्प गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गर्दै यसमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘जेनजी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ।’ यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकको भुमिकामा मात्र सीमित राख्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
नेकपाले सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानविन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोछ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र शतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने र डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक सुधारका लागि आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशत माथि) हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य नेकपाले लिएको छ। हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ।
प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, उत्पादन लागत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको नीति छ। २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै पुर्याउने योजना छ।
शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। खेलकुदलाई समृद्धिको आधार मान्दै खेलाडीको पुरस्कार राशी दोब्बर बनाउने र ५० हजार क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ।
यस्तै, आगामी ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौँमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ।
पर्यटनतर्फ ‘स्मार्ट टुरिज्म’ र इको–टुरिज्मलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेशन हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।
दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुत विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने पार्टीको संकल्प छ। परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने र सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
विशेषगरी, सुशासन कायम गर्न २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचारमा ‘शुन्य सहनशीलता’ अपनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक वर्षभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख छ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापारबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई १०० प्रतिशत नागरिकसम्म पुर्याउने, गरिब तथा विपन्नको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने र नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
शिक्षातर्फ ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना छ । साथै, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाई जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रतिक्रिया