प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन युवा आकांक्षाको बेवास्ता, भ्रष्टाचार र राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनताविरुद्धको विद्रोह भएको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलनलाई शासकीय त्रुटि र आचरणगत कमजोरी देख्ने ऐनाको संज्ञा दिइन्। कुनै शासकीय आकांक्षा र पदको लालसा नलिई परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रह र राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि संवैधानिक व्यवस्था ट्र्याकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री बनेको उनले बताइन्।
फागुन २१ गते स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार आतुर रहेको उनको भनाइ छ।
'सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोषको कारणले यो आन्दोलनको जन्म भयो,' उनले भनिन्, 'हामी संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा खरो उत्रन सकेनौं।'
प्रधानमन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधिमा भएको विकासबारे जानकार नेपाली युवाले राज्यका स्रोत साधनमा समान पहुँच, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनको आकांक्षा राखेको उल्लेख गरिन्। यी आकांक्षा पूरा गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अंग जिम्मेवार भई लागिपर्न निकै ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ थियो।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना र प्रविधिमा आधारित 'सुशासनको मार्गचित्र' तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कार्कीले जानकारी दिइन्। सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
मितव्ययिता अंगीकार गरी अनावश्यक सुविधा नलिएको र सार्वजनिक निकायमा अवाञ्छित दबाब नदिएको उनले दाबी गरिन्। 'सत्ताको मोहमा मग्न हुने होइन, विधिको शासनप्रति निष्ठा अटुट हुनुपर्छ,' उनले भनिन्।
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन सम्पन्न भइसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका अधिकांश हतियार बरामद भएको र एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले बताइन्।
'यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, नेपालको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको उत्साहजनक सहभागिताले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास देखाएको कार्कीको भनाइ थियो। निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उनले सबै पक्षसँग अपिल गरिन्।
संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनका अगुवा, नागरिक समाज र कूटनीतिक समुदायको सहयोगले निर्वाचनको वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो।
भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री भएको दिन नै उनले तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकी थिइन्। सो अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो।
Shares

प्रतिक्रिया