युनिकोड
राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता अझै कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिताको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको समावेशिता राजनीतिक दलहरू ले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टीले केन्द्रीय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित दाबी गरे। विधानले तोकेको ३३ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व गराइएको उनको जिकिर छ।
यद्यपी नेपाली राजनीतिक दलहरूमा अपेक्षित स्तरको समावेशिता कायम हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ। उनले संविधानअनुसार सबै राजनीतिक दलहरूले वर्गीय र जातीय समावेशितामा काम गर्दै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
‘यस पटक हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता गराएका छौँ। विधानले तोकेको व्यवस्थामा ३३ प्रतिशत बाध्यकारी छ’ उनले भने, ‘प्रत्यक्षतर्फ पनि हामीले राम्रै सहभागितामा उम्मेदवार उठाएका छौँ। समानुपातिकमा पनि विद्यमान कानूनबमोजिम हामीले समावेशी बनाएका छौँ। तर नेपालको राजनीतिक दलहरूमा समग्रतामा हुनुपर्ने समावेशिता चाँही छैन। त्यो कुरा म स्वीकार गर्दछु।’
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता डा जनक साहले पुरानो राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण नगरेसम्म जनताको अपेक्षा पुरा हुन नसक्ने बताए। उनले नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए।
उनले दलहरू पूर्ण समावेशी तथा रुपान्तरित नभएसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा राखे। दलहरू पुरानै संरचनासहित अघि बढे जनभावना, युवा आकांक्षा र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले पुरानो राजनीतिमा रुपान्तरण आवश्यक छ भनेर धेरै वर्ष अगाडि भन्न थालेका हौँ। नेपाली राजनीतिको धेरै किसिमले पुनःसंरचना गरिनुपर्छ। यदि पुरानै संरचनासहित नेपालको राजनीति अघि बढ्यो भने त्यसले आम जनता र युवाहरूको भावन र मुलुकको समृद्धिको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रुपमा रुपान्तरित हुनुपर्छ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले संविधान कागजमै सिमित हुँदा दलित समुदायले अझै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताए।
उनले दलित समुदाय वर्गीय र जातीय उत्पीडनमा रहेको उल्लेख गर्दै समावेशिता घोषणापत्रमा मात्र नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘कागजमा लेखेर हुन्छ समावेशी? यति राम्रो संविधान दुनियामा कँही पनि छैन। अहिले पनि दलित समूदायले लोकतन्त्रको महशुस गर्न पाएको छैन। कुन समुदाय कति उत्पीडनमा छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। वर्गीय उत्पीडनमा त हामी सबै छौँ। तर दलित थप जातीय उत्पीडनमा छ।’
उनले जलवायु परिवर्तनलाई पनि राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रतिक्रिया