युनिकोड
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताएका छन्।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल (हान)ले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताएका हुन्।
मन्त्री भट्टराईले बिहीबार पत्रकारहरुसँगको भेटमा कुनै पनि व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न (बेदखल) गर्न नपाउने बताएका हुन्। ‘श्रमिकहरुको हकमा हामीले भनेका छौं, कुनै पनि व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई अहिले बेदखल गर्न पाइदैन् किनभने वहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ साथै होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विशेष सुविधाहरु पनि छन्। त्यस्तै सरकारले पनि त्यसमा हेर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले श्रमिकहरुलाई बेदखल गर्ने करा गलत हो। त्यो गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेका छौं र त्यसमा सरकारले आफ्ना केही आर्थिक प्याकेजहरु पनि दिने नै छ।’
उनले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायीहरु र श्रमिकहरुको हितमा केही पुनःस्थापना प्याकेजहरु अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताए। मन्त्रालयले निश्चित रकमसम्म व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि विनाधितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुनरतालिकिकरण गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए।
मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत १० वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागिएको समेत बताए। उनले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन २०२१ देखि २०३० सम्मलाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने समेत बताए। उनले सन २०२० लाई सर्भाइभको वर्ष, २०२१ लाई रिभाइभ र २०२२ पछिका वर्षहरुलाई नर्मल पोजिसनको वर्षको रुपमा लिएर काम गरिने समेत बताए।
‘लगानीका लागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ भन्ने सोचसहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजनासमेत मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भट्टराईले बताए। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक ठाउँलाई मुख्य पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न साझेदारीमा लगानी गर्ने समेत उनले बताए।
प्रतिक्रिया