रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार उनको उम्मेदवारी बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।

टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटेका र पछि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरीको उम्मेदवारीका विरुद्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कानुनी प्रावधानलाई टेक्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो।

उजुरी र निर्णयको आधार
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीका अनुसार चौधरीविरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता भएकै दिन दाबी विरोध परेको थियो। 'प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ,' भारतीले नेपालखबरसँग भने, 'ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी प्रावधान देखिएकाले उहाँको मनोनयन खारेज गरिएको हो।'

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्नुमा मुख्यतया दुईवटा बुँदालाई आधार मानेको छ: १. अदालतको अन्तिम फैसला: टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। २. ऐनको प्रावधान: प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा 'नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा जन्मकैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति' उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ।

के थियो ७ भदौ २०७२ को त्यो घटना?
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडप भएको थियो। सो क्रममा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालकको विभत्स हत्या भएको थियो। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा रेशम चौधरीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो।

लामो समय फरार रहेर २०७४ को चुनावमा जेलभित्रैबाट चुनाव जितेका चौधरीले पछि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। तर, यसपटक भने निर्वाचन आयोगले कानुनी प्राविधिकतालाई कडाइका साथ पालना गरेको देखिएको छ।

चौधरीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्ति पाएका थिए। उनका समर्थकहरूले 'सजाय माफी भइसकेकाले चुनाव लड्न पाउनुपर्ने' तर्क गर्दै आएका थिए। तर, कानुनविद्हरूका अनुसार 'सजाय माफी' हुनु र 'सजाय भुक्तान गर्नु' वा 'दोषमुक्त हुनु' फरक कुरा हुन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले माफी पाएको अवस्थामा पनि जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई उम्मेदवारीका लागि योग्य मान्दैन। यही बुँदाले चौधरीको संसदीय राजनीतिमा फर्कने तत्कालको बाटो छेकिदिएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई धक्का
आफ्ना प्रमुख नेताकै उम्मेदवारी खारेज भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई ठूलो राजनीतिक धक्का लागेको छ। सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा बलियो पकड बनाउँदै गएको यो पार्टीले कैलाली १ मा रेशम चौधरीलाई नै मुख्य खम्बाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

उम्मेदवारी खारेजीपछि उक्त क्षेत्रमा अब पार्टीले कसलाई समर्थन गर्छ वा कुन रणनीति अपनाउँछ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। चौधरीले यसअघि नै आफ्नी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर राजनीतिमा सक्रिय गराएका छन्।

निर्वाचन अधिकृतको निर्णय चित्त नबुझेमा चौधरी अब सर्वोच्च अदालत जान सक्ने बाटो खुला छ। तर, ऐनको दफा १३ को प्रावधान र सर्वोच्चकै पुरानो नजिरलाई हेर्दा उनले न्यायिक उपचारबाट पनि उम्मेदवारी फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

कैलालीमा रेशमको उम्मेदवारी खारेजीसँगै त्यहाँको चुनावी समीकरणमा नयाँ मोड आउने देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता यो निर्णयलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै विरोध जनाएका छन्।