नेकपा (एमाले) विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदनको ‘औचित्य समाप्त भएकाले’ खारेज हुने आदेश दिएको छ।
एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा अध्यादेश मार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरिएको थियो। पार्टी विभाजन हुन केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसका विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
339
Shares

प्रतिक्रिया