युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको र विशेष महाधिवेशनको विकल्प खुलेको घोषणा गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्ने उनीहरुको यो कदमले कांग्रेस पार्टीमा तरंग सिर्जना गरेको छ।
अब कांग्रेसको संस्थापनले महामन्त्रीद्वयको यस कदमको जवाफ कसरी दिन्छ भन्ने चासो उत्तिकै छ। यसैबारे सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता प्रकाशरण महतसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
दुुई महामन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नियमित महाविधेशन स्थगित भएको घोषणा गर्दै विशेष महाधिवेशनको विकल्प खुला गर्नुभएको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
पार्टी भनेको सभापतिको नेतृत्वमा चल्छ। र, पार्टीले निर्णय गर्छ। न म निर्णय गर्न सक्छु, न दुई जना महामन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ।
जहाँसम्म नियमित अधिवेशनको सवाल छ, नियमित अधिवेशन पार्टीले निर्णय गरेर तोकेको हो। दुई दिनअघिसम्म कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि बसेको थियो। त्यहाँ उहाँहरूले स्थगन गरेर विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव त उहाँहरूले गर्नु भएन। नियमति अधिवेशन गर्न सकिएन, त्यसकारण यो प्रस्ताव गर्छौं र पास गर्छौं पनि भन्नु भएन। उहाँहरुले विशेष महाधिवेशन गर्छु भनेर विशेष महाधिवेशन हुने र नियमित महाधिवेशन स्थगित गर्छु भनेर हुने कुरा होइन।
नियमित महाधिवेशन हुन्छ। खाली यो मितिमा हुन नसकेको मात्रै हो। किनभने यो मिति पनि उहाँहरुले नै यो गर्न कठिन छ, समयको चाप छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्तावित गर्नु भएको हो। हामीले पनि ल गर्न सकिन्छ भने गरौँ भनेर त्यो प्रस्ताव पारित गरेका हौँ। र, महाधिवेशन गर्ने क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने जुन विषय थियो, त्यसको संयोजन महामन्त्रीले नै गर्नु भएको थियो। क्रियाशील सदस्यता टुंगो लाग्न सकेन। त्यसपछि महाधिवेशन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था भएन।
त्यसो भएपछि यसको जिम्मेवारी अरुलाई पन्छाएर त मिलेन। सामूहिक जिम्मेवारी हो। यो अधिवेशन यो कारणले हामीले गर्न सकेनौँ, अब अर्को समयमा हामी गर्छौं भन्नुपर्ने हो। त्यो बाटोमा नगएर, अरुको कारणले भएन भनेर नियमितको सट्टा विशेष अधिवेशन गर्छौं भन्नुको तात्पर्य चाहिँ छैन। यसले पार्टीलाई आम निर्वाचनको मुखमा कमजोर बनाउने काम मात्रै गर्छ।
त्यसोभए पार्टी विभाजनतिर गएको संकेत हो यो?
उहाँहरुले विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर ‘हल बुक’ गरेको पनि स्थिति छ। अनि, दुई महामन्त्रीले नियमित महाधिवेशन स्थगित गरेर विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया नै सुरु गर्नु भएपछि सभापतिसँग यसबारे केही सल्लाह गर्नु भएको छ कि छैन?
भर्खरभर्खर उहाँहरुको कुरा आएको छ। यसलाई सकरात्मक रुपमा लिने कुरा नै भएन।
यसको समाधान के त?
समाधानको बाटो भनेको हाम्रो जुन संयन्त्र छ, त्यसमा बसेर छलफल गर्नुपर्यो, प्रस्ताव आउनुपर्यो। संयन्त्र निर्णय गर्नुपर्यो। त्यो नगरीकन अर्को बाटो गएपछि समाधान कसरी निस्किन्छ? त्यसका लागि यसो गर्नुपर्छ, यसो हुनुपर्यो भनेर छलफलमा आउनुपर्यो। छलफलमा सबैले उचित देखे भने त्यो किसिमको निर्णय गर्नुपर्यो। उहाँहरुले के आसयले गर्नु भएको छ? त्यसको समाधान कसरी गर्ने?
उहाँहरूको गतिविधि हेर्दै गर्दा उहाँहरूले कस्तो बाटो लिन खोजेको तपाईंले महसुस गर्नु भएको छ?
यसले पार्टीलाई कमजोर र विग्रहतर्फ लाने कुरा नै गर्छ। अधिकांश पार्टीका साथीहरु यसको पक्षमा हुनुहुन्न।
उहाँहरुले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर ल्याएको त हो नि। बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभइसकेपछि सभापति र संस्थापनले यसको सामना गर्न के कुराले अप्ठ्यारो भयो?
त्यो ५४ प्रतिशत कुन बेलाको र कुन सन्दर्भको हो? अहिले त त्यो स्थिति छैन। ५४ प्रतिशतको बारेमा धेरै प्रश्न छन्। त्यसको सानाखत भएको छैन। सनाखत नै नगरीकन त त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन नि। विशेष अधिवेशन नै बस्दैन। सनाखत गरेर कति प्रतिशत त्यसको पक्षमा छन् भनेर टुंगो लाग्छ। त्यो टुंगो लगाउने कुरामा त उहाँहरु नै आफै जानु भएन नि। उहाँहरुले नै अब नियमित माधिवेशनमा जाने भनेपछि हामी सँगै बसेर काम गरिरहेका छौँ।
नियमित महाधिवेशन पुस १६ देखि सुरु गर्ने भनेर कार्यतालिका आयो। तर पुस १६ गते सुरु गरिएन। र, पार्टी केन्द्रले स्थगित गरेको वा मिति सारेको पनि कुनै निर्णय आएन। यसमा महाधिवेशन कार्यतालिका नै आइसकेपछि पार्टी केन्द्रको पनि गैरजिम्मेवारीपन त देखियो नि?
यस बारेमा त महामन्त्रीद्वयसहित सबै नेताहरू जिम्मेवार होइन र? अनौपचारिक रुपमा यो यो कारणले हुन सकेन भन्ने त सबै ठाउँमा सम्प्रेषित भइसकेको थियो। त्यसलाई अब निर्णय गर्ने भन्दा पनि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने क्रममा अर्को कार्यतालिका प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा भइराखेको थियो। क्रियाशील सदस्यताको विषय नटुंगिएपछि त वडाको पनि अधिवेशन हुने स्थिति थिएन।
त्यसकारण सूचना दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त ठिक हो। तर, सूचना दिने ठाउँमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो विषयमा सूचना दिऊँ भन्न कुरा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उहाँहरुले गर्नुभएन। त्यो कसैले गरेन भनेपछि अब त्यसको दोष कसलाई दिने त? अरुबेला चाहिँ सचिवालय महामन्त्रीको हातमा हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने, अनि सचिवालयले महाधिवेशन १६ गते हुन सकेन भन्ने सूचना नदिएको जिम्मेवारी उहाँहरुले लिनुपर्दैन?
नियमितै महाधिवेशन गर्ने। वडा र क्षेत्रीय महाधिवेशन मात्रै गरेर प्रतिनिधि चयन गरी महाधिवेशनमा जान सकिन्छ भन्ने पनि बीचमा कुरा थियो। अब त्यो विकल्पमा जाने पनि छलफल हुनसक्छ कि महामन्त्रीहरूविरुद्ध काउन्टरमा उत्रिनुहुन्छ?
प्रक्रिया छोट्याउन पनि त क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्यो त। खोइ त टुंगिएको छ त? त्यसलाई नटुंग्याई त वडा अधिवेशन गर्न सकिने कुरा भएन। वडा अधिवेशन नभई क्षेत्रीय अधिवेशन हुने कुरा भएन। क्षेत्रीय अधिवेशन नभईकन केन्द्रीय प्रतिनिधि आउने कुरा भएन।
महाधिवेशन प्रतिनिधि नआईकन त केन्द्रीय महाधिवेशन हुने कुरा भएन। यति कुरा त सामान्य छ नि। छोटो प्रक्रियामा जाँदा पनि त पुसभित्र जाने कुरा सम्भव भएन।
उसो भए अब महाविधेशनलाई लिएर कांग्रेस दुई खेमामा विभाजित भएर अगाडि बढ्ने भयो?
आम चुनावको मुखमा यस्तो हुने कुरालाई अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले अस्वाभाविकरुपमा लिनु भएको छ। उहाँहरुले कुन आशयले यो कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ र विशेष महाधिवेशन गर्छौँ भन्दै हुहुन्छ?
प्रतिक्रिया