युनिकोड
सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)बाट पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो। वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
त्यस्तै, सरकारले एक र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो निर्णयमा नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेछ।
यस्तै, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख र पोल हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने निर्णय गरेको छ।
पाँचौँ निर्णयमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरवन्दी स्वीकृत गर्ने रहेको छ। यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने छैटौँ निर्णय रहेको छ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सातौ निर्णयमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने रहेको छ।
प्रतिक्रिया