युनिकोड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हमेसा आफ्ना अडानबाट पछि हट्दैनन्। उनी सधैँ सम्झौता गर्न नमान्ने नेता भनेर एमालेमा चिनिन्छन्। तर, शुक्रबार उनी एक कदम पछि हटे।
केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा चार घण्टाभन्दा बढी समय बसेको सचिवालय बैठकमा उनले विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाएका थिए। जसमा पदाधिकारी संख्या बढाएर १९ जना बनाउने, केन्द्रीय समिति बढाएर ३ सय माथि बनाउने लगायत थिए।
तर, त्यस प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले असहमति जनाए। तीन महिना अगाडि मात्रै विधान महाधिवेशन गरेर पदाधिकारी संख्या घटाइएकोले बढाउन नहुने भन्दै उनीहरू विरोध गर्न थाले।
‘विधान संशोधन गरेर पाँच जना उपाध्यक्ष र नौ जना सचिव गरी १९ बनाउने प्रस्ताव अध्यक्षले राख्नुभएको थियो,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘उहाँहरू भित्रको आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने गरी ल्याइएको सो प्रस्ताव हामीले अस्वीकार गर्यौँ।’
एघारौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष लड्ने घोषणा गरिसकेका पोखरेललाई सचिवालयका कम्तीमा ६ पदाधिकारीले साथ दिएका छन्। पोखरेल पक्षका नेताले असहमति जनाएपछि ओली पछि हटेको भट्टराईले बताए।
‘अध्यक्षले ठिकै छ भनेर विधान अधिवेशनमै पारित भएको १५ पदाधिकारी नै कायम रहने बताउनुभयो,’ भट्टराईले थपे।
उपाध्यक्ष गुरु बरालले पनि विधान संशोधन प्रस्तावमा केही नेताले सहमति नजनाएपछि फिर्ता लिएको बताए। उनका अनुसार घण्टा भन्दा बढी यही विषयमा छलफल भएको थियो।
‘लामो समय यही विषयमा बहस–छलफल भयो, अन्त्यमा ड्रप भयो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मित्र महोदयहरूले विधान महाधिवेशनको निर्णय अहिले नै उल्टाउन हुँदैन भनेर अड्डी थाप्नुभयो।’
पछि महाधिवेशनमा समेत झमेला गर्ने भएपछि त्यसमा नपर्न भनेर विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढाइएको बरालको भनाइ छ।
‘अध्यक्षले उपाध्यक्ष ३ बाट ५ गरौँ, सचिव ७ बाट नौँ जना बनाऔँ र सहमति गरौँ भनेर सारा कुरा भन्दा पनि उहाँहरू मान्नुभएन,’ उपाध्यक्ष बरालले थपे, ‘विवाद गरेर निर्णय गर्दा महाधिवेशनमा झमेला गर्ने, बहस गर्ने, समय लम्व्याउने, कतिपय नेताले त विधान संशोधनको प्रस्ताव हलमा आएपछि बैठक बहिस्कार गर्ने तहको कुरा गरेको थाहा भयो। महाधिवेशनलाई स्वस्थ, मर्यादित बनाउने हाम्रो दायित्व हो, सबैलाई समेटेर लैजान लोयल भएको, समेटिने, समेट्न खोजेको पक्ष तयार नभएपछि प्रस्ताव फिर्ता भयो।’
यसपटक ओलीले सबै पक्ष मिलाउन विधान संशोधन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। प्रस्ताव पारित गरेर जान पटकपटक आग्रह पनि गरेको वरालको भनाइ छ।
‘अध्यक्षले सबै पक्ष मिलाएर लैजान खोजेको भन्नुभयो, सम्झाउन खोज्नुभयो तर, उहाँहरूले अडान छोड्नुभएन, अनि विवादकाबीच निर्णय भयो भनेर किन पार्नू भनेर रोकिदिनुभयो,’ बरालले थपे।
एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा एक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र ७ सचिव गरेर १९ सदस्यीय पदाधिकारी र ३०१ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
भदौ २०–२२ मा ललितपुरमा भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट वरिष्ठ सहित ४ उपाध्यक्ष हटाएर तीनमा सीमित गरिएको थियो।
यस्तै, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात जना सचिव राख्ने निर्णयलाई विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको थियो। तर, तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न खोजेका ओलीलाई आफ्नै पक्षका धेरै नेताले पदाधिकारी दाबी गरेपछि व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको थियो।
झन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेपछि ओलीले सबैलाई समेट्न विधान महाधिवेशनबाट संशोधन गरिएका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति बढाउन चाहेका थिए। त्यसलाई पोखरेल पक्षले रोकेको हो।
विधान संशोधन गरिए दुई कार्यकालको प्रावधान लागू गराउनु पर्ने उनीहरूले सचिवालय बैठकमा अडान राखेका थिए।
‘अब निर्वाचन हुन्छ। सहमति गर्ने मुडमा उहाँहरू हुनुहुन्न, अध्यक्षले सहमतिबाट जाऊ चुनावमै जाने भएपनि म आपत्ति मान्दिनँ भन्नुभयो,’ बरालको भनाइ छ।
पोखरेलको अवधारणा वितरण गर्न दिने
अध्यक्षमा लड्ने घोषणा गरेपछि पोखरेलले केही दिन अघि आफ्नो अवधारणा पत्र महासचिव शंकर पोखरेललाई बुझाएका थिए।
सो अवधारणा पत्र पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई वितरण गर्न दिने सहमति शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा भएको छ।
‘ईश्वर कमरेडको डकुमेन्ट पनि प्रतिनिधिलाई वितरण गर्ने भन्ने भयो,’ भट्टराईले थपे, ‘उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गर्ने बेलामा हलमा बोल्ने भन्ने भयो।’
प्रतिक्रिया