युनिकोड
पूर्वमहान्याधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बढीमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मात्रै बन्न सक्ने बताएका छन्।
उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा नेकपाभित्र पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको समयमा कानुनविद् संग्रौला भने उनी प्रधानमन्त्री बन्न कठिन रहेको बताउँछन्।
‘संविधान संशोधन र प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भएर आउने प्रक्रिया दुवै जटिल छ,’ संग्रौलाले नेपालखबरसँग भने, ‘गौतम अहिले राष्ट्रियसभामा सदस्य भएर उपप्रधानमन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनेसम्म हुनसक्छ।’
उनले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्री बन्ने अरु कुने बाटो नभएको प्रष्ट्याए।
गौतम उपप्रधानमन्त्री पदमा रहेकै बेला राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान सशोधन गर्ने वा प्रतिनिधिसभाको कुनै स्थानमा उपनिर्वाचनमा उठ्ने सक्ने विकल्प रहेपनि त्यो निकै कठिन रहेको संग्रौलाले बताए।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की १ का सांसद खगराज अधिकारी र पाल्पा १ का सांसद दलबहादुर रानाले गौतमका लागि राजीनामा दिएर आफ्नो क्षेत्र खाली गराउन तयार रहेको बताएका छन्।
केहीले प्रधानमन्त्री भएको ६ महिनापछि संसदको प्रतिनिधित्व गराउने गरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तर्क पनि गरेका छन्। तर, त्यो सम्भवन नहुने संग्रौला बताउँछन्।
‘अहिले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन,’ उनले भने।
गौतमको चाहना पनि संविधान संशोधनभन्दा उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने रहेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन्।
नेकपाभित्र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग जोडतोडले उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई कोरोना महामारी समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्री बनाउने बताएका थिए। तर नेपालको संविधानको प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
संग्रौलाले लामो समयदेखि गौतमलाई कानुनी तथा राजनीतिक परामर्श दिँदै आएका छन्। तर पछिल्लो घटनाक्रममा आफूसँग कुनै प्रकारको परामर्श गौतमले नगरेको उनले बताए।
संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रतिनिधि सभामा नेकपासँग दुई तिहाई मत छैन। त्यस्तो अवस्थामा कतिपयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी संयुक्त सभाको दुई तिहाईबाट संशोधन गर्न सकिने तर्क पनि गरेको पाइन्छ।
संग्रौलाले दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइले संविधान संशोधन गर्न पनि नमिल्ने बताए।
‘दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइले संविधान संशोधन गर्न सक्ने भन्ने विषय संविधानमै छैन,’ संग्रौलाले भने, ‘तल्लो सदनको दुई तिहाइले संविधान संशोधन पारित गरे त्यसलाई माथिल्लो सदनले ढिला गर्न सक्छ तर अस्वीकार गर्न सक्दैन।’
अहिलेको संविधानमा धेरै प्रकारका जटिलता रहेको भन्दै एउटा धारा चलाए त्यसले धेरै विषयमा समस्या पार्न सक्नेतर्फ ध्यान दिन समेत संग्रौलाले आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया