युनिकोड
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमण र त्यसपछिको अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले कानुनी व्यवस्थापनसँगै तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे निर्देशन दिएको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए।
कोभिड-१९ को रोकथामको लागि सरकारले लिएका कानूनी आधारको सन्दर्भमा कानूनका विज्ञ बिशेषज्ञसँग छलफल गरेकोे समितिले जनाएको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, एवं निर्मूल लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन तथा आगामी दिनमा आइपर्ने यस्तै प्रकृतिका समस्याहरुको समाधान गर्ने कार्यमा कानूनी सहजता हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले समितिको तर्फबाट तत्कालिन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नु पर्ने कार्यबारे सरकारलाई निर्देशन गरेको जनाइएकाे छ।
तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरुबारे यस्ता छन् १७ बुँदे निर्देशन
१) कोभिड—१९ को रोकथाम, उपचार एवं निर्मूल लगायत अन्य व्यवस्थालाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्ने कार्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी गर्ने आदेश नेपालको संविधान तथा नेपाल कानूनको भावना बमोजिम विधि र प्रक्रिया अनुरुप जारी गर्न,
२) नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को सम्बन्धमा निर्णय लिदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित अन्य कानूनी पक्षको समेत अध्ययन गरी कार्य गर्न,
३) स्वास्थ्य सम्बन्धी आदेश जारी गर्दा सम्बन्धित जनस्वास्थ्य विज्ञ र सरोकारवालासँग पनि आवश्यक सुझाव लिई त्यस्तो आदेश जारी गरेमा सोबाट सकारात्मक परिमाण आउन सक्ने देखिएको हुदाँ त्यस तर्फ समेत ध्यान दिन,
४) नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा आएर बसेका नेपाली नागरिकहरु तथा देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरुलाई कोभिड—१९ नियन्त्रण सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको शर्तको पालना गरी व्यवस्थित रुपमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गर्न,
५) कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा विस्तार गरी कम्तीमा हरेक परिवारबाट सकभर एकजनाको नमूना छनौट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गर्न तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकतामा साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक अनुरुप व्यवस्थापन गर्न र राहत वितरण प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न ,
६) कोभिड–१९को कारणबाट बन्दाबन्दीमा परेका अति विपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जिविका पार्जन गर्दै आएका बिशेष गरी मजदुर र किसानहरुको समस्यालाई यथाशिघ्र सम्बोधन गरी उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्न,
७) दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालो बजारी गर्ने, बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई नियमित, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई कृत्रिम अभाव सृजना र कालो बजारी गर्ने उपर कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न,
८) स्थानीय तहमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित दैनिक उपभोग्य सामाग्री जस्तै फलफुल, तरकारी, दुध जन्य पदार्थलाई खरिद गरी, निश्चित समय र स्थान निर्धारण गरी त्यस्ता दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको बिक्री वितरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न,
९) सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना संक्रमित बिरामीका साथै अन्य रोगहरुको उपचारमा पनि पूर्ण रुपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत रुपमा सञ्चालन गर्न,
१०) स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरित गर्ने खालका नीति कार्यक्रम बनाई लागू गर्न,
११) कोविड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आवश्यक सयन्त्र बनाउने उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्न,
१२) जनविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि काम पारदर्र्शी तवरले संचालन गरी यस विपद्को समयमा जनआस्था आर्जन गर्न,
१३) जनप्रतिनिधिहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु तथा यस कार्यमा संग्लन सबैलाई उच्च सम्मान र प्राथामिकता साथ उनीहरुको व्यक्तिगत र सामूहिक सुरक्षा उपकरणहरुका साथै पारिवारिक सुरक्षा समेतको प्रबन्ध गरी उत्प्रेरणा र उच्च मनोबल कायम गर्नको लागि समुचित व्यवस्था मिलाउन,
१४) कोभिड–१९ सँग जुध्नकालागि खडा गरिएका र कायम रहेका राज्यका सवै संरचनाहरुको समन्वयात्मक परिचालनको व्यवस्था गर्न,
१५) कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव मुल्यांकन गरी समितिलाई जानाकारी गराउन तथा भविष्यमा अवलम्वन गर्ने तात्कालिक तथा दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्न,
१६) लामो समयको बन्दावन्दीका कारण परै जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै उपयुक्त सतर्कताका साथमा बन्दावन्दी खुकुलो वनाउदै पुर्ण रुपमा खाल्ने योजना तर्जुमा समेत गरी समितिलाई जानकारी गराउन,
१७) बन्दावन्दी खुलेपछि विदेशवाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठुलो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना निर्माण गर्न।
प्रतिक्रिया