युनिकोड
सरकारले नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त पाँच मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार शासन सहयोगका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब पाँच मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ) स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यस्तै, स्वीजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने २.१ अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री खरेलका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुलाई सरकारले तत्काल जनही १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएका २ हजार ४२९ जनालाई १५ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।
त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० को पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययनगरी सुझाव पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ। प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ गठन गरिएको हो।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खरेलले बताए।
साथै, माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। सो कार्यका लागी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूचि–१२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
बैठकले शहीद धर्मभक्त माथेमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठ लाई नियुक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया