युनिकोड
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आफ्नो पार्टी अदालत जाने स्पष्ट घोषणा गरेका छन्।
मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थानाको मागसहित कानुनी लडाइँ सुरु गर्ने बताए।
ओलीका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान तथा कानुनविपरीत भएकाले अदालतबाट पुनर्स्थापनाबाहेक अन्य निर्णय आउने कुनै ‘संवैधानिक बाटो’ नै छैन। ओलीले भने, ‘हामी दुईवटा कदम चाल्दै अघि बढ्नेछौँ- पहिलो, यस निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचार खोज्छौँ। दोस्रो, यसको संवैधानिक परीक्षण अनिवार्य छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबाहेक अन्य फैसला सम्भव छैन।’
उनीले पटक-पटक संविधान अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको दोहोर्याए। ‘वर्तमान सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक वा संवैधानिक ठहर्याउन सक्दैन,’ ओलीले दाबी गरे।
बैठकमा उनले सरकारप्रति कडा आक्रोश समेत व्यक्त गर्दै भने, ‘अराजकता, आगलागि, तोडफोड र लुटपाटलाई क्रान्ति भन्ने सरकारले संविधान र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रणालीको मर्म नै कमजोर पारिरहेको छ।’
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आफ्नो पार्टीले सडक र अदालत दुवै मोर्चामा संघर्ष अघि बढाउने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया