युनिकोड
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सुशासन कायम गर्न, विपद् व्यवस्थापन तथा लागूऔषध नियन्त्रण जस्ता गम्भीर विषयमा काम गर्न मन्त्रालयलाई स्रोतको अभाव रहेको बताए।
बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भए पनि त्यो अझै पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो।
‘मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव छ। हामीलाई चुनौतीपूर्ण काममा पठाइएको छ तर साधनस्रोत भने अत्यन्तै न्यून छ,’ गुरुङले भने, ‘संसद्मा माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धिका लागि आवाज उठाइदिनुभयो भने हाम्रा निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन्।’
विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानका कारण उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको जिकिर गरे। उनले भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न ४५ दिनको प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन नै सकिने अवस्था आउने भन्दै ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदसँग आग्रह गरे।
विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब प्रतिबन्धात्मक विधि अपनाउने र आफू स्वयं अनुगमनमा निस्कने योजना रहेको उनले सुनाए।
यस्तै, लागूऔषध नियन्त्रणका लागि हालसम्म अपनाइएका शैलीहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले नयाँ सुधार योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विशेषगरी सीमा नाकाबाट हुने लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सँगको समन्वयमा ‘संयुक्त अपरेसन’ सञ्चालन गरी स्रोत नै बन्द गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा लागूऔषधबारे जानकारी दिँदा बालबालिकामा उल्टै कौतुहल जाग्न सक्ने खतरा रहेको तर्फ सचेत गराउँदै मन्त्री गुरुङले यस विषयमा गम्भीर गृहकार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले राज्य सञ्चालनमा पक्ष र विपक्ष नभई सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सांसदहरूले दिएका रचनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया