युनिकोड
सरकारले व्यवस्थापिकाको स्वायत्ततामाथि असर पर्नेगरी कानून संशोधन तथा निर्देशन दिएको भन्दै संघ र प्रदेश संसदका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रपतिसँग संघका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश सभामुखहरुसँगको भेटपछि उनीहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपसभामुख इन्दिरा रानाले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आ–आफ्नै स्वयत्तता हुनुपर्ने भएपनि विषम परिस्थितिमा सरकारले प्रदेशलाई हानि हुने किसिमले कानून संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
उनले प्रदेश र संघीय संसदसँग छलफल नै नगरी निर्देशन मात्र दिनेकुरा उचित नभएको कुरा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष राखेको जानकारी दिइन्। संसदका पदाधिकारीहरूले संघीय र प्रदेश संसदका सदस्य तथा पदाधिकारीको सचिवालय सदस्य संख्या कटौती र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
उपसभामुख रानाले भनिन्, ‘व्यवस्थापिका, न्यायपालिकार कार्यपालिकाको आआफ्नै स्वयत्तता हुनुपर्ने विषम परिस्थितिमा कार्यपालिकाले कुनैपनि कानून लाग्दाखेरी प्रदेशलाई पनि हानि हुने काम गर्नुभएन। प्रदेशको स्वायत्ततामा असर पर्ने किसिमले निर्देशनहरु दिनुभएन। र संसदको स्वायत्ततालाई समेत असर हुने किसिमले नसोधि, छलफल नगरी निर्देशन दिने कुरा राम्रो होइन भन्ने हो। यस्ता कुरामा आदेश दिने नभई छलफल गर्ने हो भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिज्यूसँग छलफल भएको हो। निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि उचित वातावरण बनाएर निर्वाचनमार्फ देशलाई निकास दिनुपर्ने कुरामा पनि छलफल भयो।’
राष्ट्रपति पौडेललाई लाई भेट्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, र उपाध्यक्ष विमला घिमिरे पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया