युनिकोड
पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीहरूले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएका सयौँ प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काइएका छन्।
जेनजी विद्रोहको बलमा बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको पहिलो बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले निर्णयका लागि ठिक्क पारेका ती प्रस्तावहरू मन्त्रालयमै फर्काउने निर्णय गरेको हो।
तर, उक्त सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूले सडकमा भ्रष्टाचारको विरोधमा जेनजी आन्दोलनको तयारी भइरहेकै बेला पनि विदास्पद नियुक्तिका निर्णय गरेको पाइएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भदौ १९ गते मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
स्टक एक्सचेन्जको अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल र पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा सुरेन्द्र पौडेल नियुक्त गरेका थिए। विष्णु पौडेलले गरेको यो मन्त्रीस्तरीय निर्णय विवादित देखिएको छ।
पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त सुरेन्द्र पौडेल उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक छँदा २२ लाख ७८ हजार रूपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०८० माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी गरेको छ।
‘विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा प्रशस्त गडबडी छन्,’ अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पुनरावेदनको तयारी गरिसकेका छौँ। तर विशेष अदालतले नै फैसलाको पूर्ण पाठ नदिएका कारण हामी सर्वोच्च जान नसकिरहेको अवस्था थियो।’
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले २०८१ जेठ ३१ गते उक्त मुद्दाका सबै ८ जना अभियुक्तलाई नै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। १५ महिना बितिसक्दा पनि फैसलाको पूर्ण पाठ नदिनुका पछाडि पनि अख्तियारका अधिकारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले पठाएका मुद्दाको फैसला रकेट गतिमा गरियो। तर त्यही गतिमा फैसलाको पूर्ण पाठ भने दिइएन। यस मुद्दामा १५ महिनासम्म फैसलाको पूर्ण पाठ नदिनुको कारण बुझ्न सकिएको छैन।’
अहिले यी सबै न्यायाधीश विशेष अदालतबाट सरूवा भएर अन्यत्र गइसकेका छन्। तर, उनीहरूले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नगर्दा एकातिर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा लैजान सकिरहेको छैन। अर्कोतिर तिनै भ्रष्टाचार अभियुक्त मुद्दाको फैसला अन्तिम नहुँदै राजनीतिक पहुँचका भरमा सार्वजनिक पदमा पुगिरहेका छन्।
‘विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुँदैन,’ अख्तियारका ती अधिकारी हुन्छन्, ‘सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा नलागेसम्म ती व्यक्ति अभियुक्त नै हुन्छन्। सरकारले के सोचेर नियुक्ति दियो? कुन अवस्थामा दियो? अचम्मको कुरा छ।’
यस्तो थियो अभियोग
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गर्दा बिनाअध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामाग्री खरिद गरेको सुरेन्द्रमाथिको मुख्य अभियोग थियो।
उक्त खरिदमा सामान प्राप्त भएपछि गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको पाइएको थियो।
खरिद गरिएको सामग्रीमध्ये १६० किलोवाट भीएफडी प्यानल (पार्ट-ए) उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले प्राप्त गरेको ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गरेको र सञ्चालनमा नरहेको उक्त सामानको २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ घोटाला गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
अभियोगबारे अख्तियारको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्:
प्रतिक्रिया