सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार गर्छौं: मन्त्री पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताएका छन्। 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीवार भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। बाँकी प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरिने उनको भनाइ थियो। 

‘यो शाखा कार्यालय खोल्ने जुन कुरा छ, चार वटा त अहिले छँदै छ। अब दुई वटा थप्नु प¥यो, त्यो पनि थप्ने। मैले त भनिरहेको छु, यो यही वर्ष चाहिँ थप्ने हो,’ पुनले भने, ‘दुई वटासम्म यो वर्षमै बनाउनुपर्छ भन्ने हो र वेल इक्विप्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो।’

यस वर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। शाखा विस्तार मात्र नभई ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरणसहित पूर्णरूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भए पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रयोगशालाका शाखामा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताए। उनले स्थानीय तहमा भने तत्काल शाखा स्थापना नगर्ने बताए। 

‘मैले अस्पताल धेरै देख्या छु, गाउँ-गाउँ डुल्दा खेरि अब पालिकामा अस्पताल खुल्यो, डाक्टर छँदै छैन। त्यो कुराहरू भएको हुनाले वेल इक्विप्ड शाखा प्रदेशमा एक-एक वटा खोल्ने हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्वार्थ र विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ। विधेयकमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिए त्यसलाई आधार बनाएर अनावश्यक किचलो उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। 

‘स्थानीयसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्न थाल्यो भने त्यहाँ झगडा निस्किन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। केन्द्रले चलाउने केन्द्रीय प्रयोगशालाको शाखा हो। अब त्यहाँ स्थानीयसँग सरसल्लाह लिनुपर्ने भन्ने शब्द राखियो भने त्यो शब्दलाई टेकेर फेरी स्थानीयले किचलो गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ कसैको फेरी के होला, आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला । त्यसकारणले यो स्थानीयसँग सरसल्लाह गर्ने भन्ने कुरा नगरेको राम्रो हुन्छ।’

प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदन कानुनी रूपमा अन्तिम र अनिवार्य रूपमा मान्य हुने भएकाले विश्वसनीय बनाउने भन्दा पनि प्रतिवेदन स्वयं कानुनी रूपमा स्वीकार्य र बाध्यकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे। प्रतिवेदनमाथि नै विश्वास नगर्ने अवस्था आएमा त्यसको वैधानिक हैसियत नहुने उनको भनाइ छ।