युनिकोड
विभिन्न १७ विद्यार्थी संगठनहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले विद्यार्थीको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धानमा असर परेको भन्दै विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी १७ विद्यार्थी संगठनहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित भएको तथा कतिपय व्यवसायमै असर गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरू बन्द हुँदा सहज सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र चनाको पहुँचलाई सङ्कुचित बनाउँदै विद्यार्थीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा समेत गम्भीर असर पारेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी, छिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब सत्तरी प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन्। यसर्थ, यस प्रतिबन्धले उनीहरूको रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको देखिन्छ।’
तसर्थ सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न, सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने नीतिहरू तुरुन्त फिर्ता लिँदै विद्यार्थी, डिजिटल सामग्री निर्माता, यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गरी उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ।
साथै, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूलाई समेत नेपालको कानुन बमोजिम सूचीकरण हुन विद्यार्थी संगठनहरूले आह्वान गरेका छन्।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल दर्ता एवम् सूचीकरण सम्बन्धी कानुनमा रहेका जटिलता निराकरण गर्दै त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनआग्रह गरेका छन्।
इन्टरनेट स्वतन्त्रता आजको युगको अपरिहार्यता भएकाले यससँग सम्बन्धित जुनसुकै निर्णय लिँदा यसको गम्भीर नकारात्मक असरबारे पनि गहन अध्ययन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया