युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएकाहरूको खोजी सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबारमात्रै पीआर लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभएका दुई कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरे वा पेस गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्।
उनीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति र स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको पीआर लिन वा सोका लागि आवेदनसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन्।
उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया