युनिकोड
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको निजी क्षेत्रलाई डिजिटल पूर्वाधार विकासमा समेत सहभागी गराउन जरुरी रहेको बताएका छन्।
शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्यमान कानुन र थप आवश्यक कानुन निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई डिजिटल क्षेत्रमा सहभागि गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
सरकारले विगतमा बिजुली उत्पादनमा जोड दिएपनि ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा ध्यान नदिँदा विद्युत प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
‘नेपालको निजी क्षेत्र अब विस्तारै अर्थतन्त्रको बलियो एउटा खम्बाको रुपमा उभिँदै गएको छ, त्यसलाई अब हामीले डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा पनि कसरी ल्याउने भनेर सोच्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि आवश्यक कानुन बनेका छन्। त्यो ढंगले पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यसको निति पीपीपी मोडेलका कानुन छन्। अब हामी के भन्दै छौँ भने राज्यको फोकस विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनेगरी जाउँ। अरु क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। लगानीका धेरै क्षेत्रहरु आएका छन्। हाम्रो निजी क्षेत्रलाई विश्वास पनि गर्न सकिन्छ। कुनैबेला हामीले बिजुली उत्पादन गर्ने कुरामा जोड गर्यौं। तर हामीले ट्रान्समिसनमा जोड गरेनौं। त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग झन्डै चार मेगाबाट बिजुली छ। तर त्यो पठाउने बाटो छैन। त्यसकारण अब हाम्रो जोड ट्रान्समिसन लाइनमा हुनुपर्छ। त्यो नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले विद्युत् प्राधिकरणजस्तै अर्को एउटा प्राधिकरणको माग गरिरहेका छौं जसले ट्रान्समिसनलाई बनाओस्। त्यसमार्फत निजी क्षेत्रले विद्युतको काराेबार गरोस्। अब डिजिटलको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ र उसको लगानीलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। राज्यले वातावरण बनाउने, सुरक्षा प्रत्याभुति गराउने तथा वित्तीय समस्या समाधान गर्दा अभिभावकको भूमिका खेल्ने हो।’
भट्टराईले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
प्रतिक्रिया