युनिकोड
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले नागरिकका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार कोसी प्रदेश सरकारद्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शासकीय सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै अर्यालले संघीयताले जनतालाई सहज सेवा दिनु पर्नेमा जोड दिँदै, ढिलासुस्ती र झन्झटपूर्ण अभ्यास तत्काल सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अर्यालले भने, ‘नागरिकलाई सेवा लिन अनावश्यक हैरानी हुन नदिई छिटो र स्पष्ट जवाफ दिने संस्कार बसाल्नुपर्छ।’
मुख्य सचिव अर्यालले लाइसेन्स, नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका संवेदनशील सेवामा देखिने ढिलाइबारे जनस्तरमा असन्तोष बढिरहेको उल्लेख गर्दै ती सेवामा सुधार ल्याउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई सचेत रहन आग्रह गरे। उनका अनुसार सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र जबाफदेही बनाउँदा मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार सीमाबारे देखा पर्ने विवादलाई सहकार्य र कानुनी बाटोबाट समाधान गर्न सकिने भन्दै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई नै लक्षित समूह मानेर काम गर्न आह्वान गरे।
‘हाम्रो लक्ष्य जनता हुन्, त्यसैले राज्यका सबै तहका सेवाहरू अन्ततः नागरिकमै केन्द्रित हुनु पर्छ,’ उनले भने, हामीले गर्ने कामले हाम्रो मूल्यांकन गर्ने हो, हाम्रो कामले राम्रो सन्देश दिन सक्नुपर्छ।’
ब्युरोक्रेसीप्रतिको आलोचना बढेको प्रति अर्यालले प्रशासनिक संरचना नै विकल्प नभएको तर सुधारिएको ब्युरोक्रेसी नै समाधान नै अर्को विकल्प भएको सुझाए।
‘ब्युरोक्रेसीलाई सुधार्नुपर्छ, काम गर्ने संस्कृति बनाउनु पर्छ, नागरिकमैत्री प्रणालीमार्फत मात्र हाम्रो विश्वसनीयता बढ्छ,’ उनले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) को भूमिकाबारे पनि उनले विशेष जोड दिए। विपद् व्यवस्थापनदेखि कानुन कार्यान्वयनसम्मका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनी मर्यादा अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेको मर्यादाक्रमले असर पारेकाले चाँडै नयाँ मर्यादाक्रमले स्पष्ट पार्ने बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी, प्रदेश सरकारका अधिकार प्रयोगमा उत्पन्न विवाद, भाषा नीतिको असंलग्नता, विपद् व्यवस्थापन संरचनाको अलमल र उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरेर जानुपर्ने बताए।
‘हामीले संघीयता लागू गर्दा अपेक्षा गरेका परिणाम अझै आइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश–संघबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा नीति कार्यान्वयनमै अवरोध आउँछ, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशका सुरक्षा अधिकारी तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय कार्यालयका कर्मचारी, तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी थिए। सहभागीहरूले संघीयताको अभ्यासमा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीबारे आफ्ना अनुभव राखेका थिए।
प्रतिक्रिया