युनिकोड
संघीय निजामती सेवा विधेययकमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्रभावी बनाउने व्यवस्था कसले घुसायो भन्नेबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक आज पनि जारी छ।
आइतबार १६ घण्टाको छलफलले चारमध्ये २ कार्यदेशमा टुंगो लगाए पनि मुख्य बुँदा दोषी किटानको विषयमा सहमति जुटेको छैन। आइतबार समितिको बैठक राति ११ बजेसम्म बसेको थियो। यस विषयमा आज बिहानैदेखि छलफल जारी छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको भाषा र दोषी किटानको विषयमा सहमति जुटे आजै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी थियो। तर, समितिमा सहमति नजुट्दा आज पेस हुने सम्भावना न्यून भएको हो।
'छलफल जारी छ। आज सदनमा पेस हुने सम्भावना न्यून छ'ती सदस्यले भने।
आइतबार राति ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा २८ मा उपदफा ४ थपिएकोमा उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थालाई कानुनी तादात्म्य नदेखिएकोले के कारणले यस्तो हुन गएको हो?’ भन्नेबारे सहमति भएको छ।
त्यस्तै ‘कानुनबारे समितिमा हुने छलफल, मतदान प्रक्रिया, प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमी कमजोरी पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कमजोरी दोहोरिन नदिन के कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्नेबारे सुझाव दिने।’ भन्नेबारे पनि सहमति जुटेको छ।
तर यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ? भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन। त्यस्तै समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा यस्तो भएको भए सम्बन्धमा कसको संलग्नता देखिन्छ? के कस्तो संलग्नता रहेको छ? यकिन गरी सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सुझाव दिने भन्ने कार्यदेश भए पनि यसमा सहमति जुटेको छैन।
समितिले पाएको समयअवधि गए राति १२ बजेनै सकिएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार यस समितिको संयोजक छन्। समितिमा कांग्रेस-एमालेबाट दुई-दुई, नेकपा माओवादीबाट एक, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना सांसद सदस्य छन्।
कांग्रेसबाट परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
प्रतिक्रिया