युनिकोड
सरकारले घोषणा गरेको लक डाउनका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु सुनसान देखिएपनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा विगतको भन्दा चाप बढेको छ।
विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारीको कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कार्यालयहरु बन्द रहेपनि सरकारी वकिल कार्यालयमा भने विगतको भन्दा कामको चाप बढेको हो। पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने, म्याद थप, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरुको सुनुवाई लगायतका कामहरु लक डाउनको समयमा पनि जारी रहेको सरकारी वकिल कार्यालयका सह महान्यायधीवक्ता हरी प्रसाद रेग्मीले बताए।
कुनै पनि व्यक्तिलाई २५ दिन भन्दा बढी समय अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न नपाइने, एक पटक एक हप्तालाई मात्रै म्याद गप गर्न सकिने जस्ता विषयमा बैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले जोखिममा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ।
सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ले केही समयका लागि केही सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, प्रहरी प्रशासनलाई कानूनी सल्लाह दिने र लक डाउनको समयमा उल्लंघन गरी दुव्र्यवहार गर्ने अभियुक्तका सन्दर्भमा मुद्दाहरु नियमित रुपमा सुचारु रहेको उनले बताए।
अदालतसँगको लिखित जवाफ लेख्नुपर्ने, बहसमा उपस्थित हुनुपर्ने, बालबालिकाका थुनामा रहेको मुद्दाको हकमा बाल सुधार वा अन्य निवेदनहरुको हकमा अदालतमा जानुपर्ने सेवाका सन्र्दभमा काम नियमित सूचारु रहेको उनले बताए। चैत २८ गतेबाट अभियोग पत्र लिने निर्णयसँगै अन्य सेवाहरु सूचारु भएपनि म्याद थपको विषयमा वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसक्दा २० दिनदेखि थन्किएका १ सय भन्दा बढी मुद्दाहरु एकै दिन दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले बताए।
सरकारले सेवालाई सिमित गर्दै निश्चित कर्मचारीले सेवा दिन सक्ने वातावरण बनाउन सकेमात्रै लक डाउनको औचित्य हुने उनको भनाई छ । सरकारले आफूहरुले दिने सेवालाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाउँदै सह न्यायधीवक्ता रेग्मीले दिनदिनै आएर काम नगरे हदम्याद जाने, व्यक्तिले न्याय नपाउने र अभियुक्त छुटेर जाने सम्भावना रहेको बताए। कि सरकारले पूर्ण रुपमा लक डाउन गर्नुपर्ने नभए सहज वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने उनको भनाई छ।
सरकारले चैत ११ गतेबाट लागू हुने गरी घोषणा गरेको लकडाउन जारी छ।
प्रतिक्रिया