युनिकोड
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बारे भएको छलछामबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको छ।
२१ दिनको समय दिएर गत असार २३ गते प्रतिनिधि सभाबाट गठन भएको ७ सदस्यीय छानबिन समितिले झण्डै एक सयजनासँग बयान लिएपछि प्रतिवेदन लेखन थालेको हो।
‘आजबाट प्रतिवेदन लेख्न सुरु गर्दै छौँ,’ छानबिन समितिका सदस्य एवं सांसद सुशीला थिङले नेपालखबरसँग भनिन्।
समितिले विभिन्न पक्षसँग बयान, छलफल, अन्तर्क्रिया गरी संकलित तथ्य र प्रमाण अध्ययनपछि प्रतिवेदन लेख्न थालिएको उनले बताइन्।
छानबिन समिति संयोजक नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार रहेका छन्। सदस्यहरूमा कांग्रेसकै सुशील थिङ, एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की छन्।
प्रतिवेदन लेखन सुरू गरिए पनि निष्कर्ष र सुझावका विषयमा भने समितिले निर्णय गरिसकेको छैन।
‘सबै सदस्यहरूको राय लिएपछि मात्रै टुंगोमा पुगिने छ। कसरी जाने भन्ने त समितिका सदस्यहरूले राय राख्नुपर्यो,’ अर्का एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो खण्डमा छिरेकै छैनौँ।’
संघीय संसद्का महासचिव पोलिए
छानबिन समितिले बयान लिएका केहीले कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछाममा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको नाम लिएका छन्।
विशेष गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले बयानका क्रममा नामै किटेर संघीय संसद्का महासचिव कुलिङ अफ पिरियड हटाउने कुरामा सक्रिय रूपमा लागेको बताएका थिए।
‘कानुनलाई र अरूलाई धेरै विश्वास गरेँ, त्यसो हुँदा यो बिग्रन गयो,’ दुराको भनाइ उल्लेख गर्दै छानबिन समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘यो कहीँ न कहीँ योजनाबद्ध रूपमै गरेका छन्। महासचिवलगायत सक्रिय थिए।’
प्रधानमन्त्री थिएनन् कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुलिङ अप पिरियडको पक्षमा नरहेको छानबिन समितिको बुझाइ छ।
कुलिङ अफ पिरियडबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका अधिकांशले उनी त्यसको पक्षमा नरहेको देखिएको बताएको छानबिन समिति सदस्यको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा थिएनन् भन्ने कुरा सबैले भन्छन्,’ ती सदस्यको भनाइ छ, ‘जो–जोले भेटे, ती सबैले उहाँ पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो भन्थे।’
राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसदले कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा संशोधन दर्तासमेत गराएका छन्।
सभापति खतिवडा नैतिकरूपमा जिम्मेवार
विधेयकमा गडबडी गरिनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिकरूपमा जिम्मेवार बनाउने पक्षमा छानबिन समिति देखिएको छ।
सभापति भएकाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी उनले लिनुपर्ने भन्दै छानबिन समिति सदस्यले भने, ‘हस्ताक्षर गरेपछि त उहाँलाई नैतिकरूपमै अप्ठ्यारो परिगयो नि। उहाँ नैतिकरूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ।’
प्रतिक्रिया