हामी तत्कालै सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ, सत्तामा पनि जाँदैनौँ: उपेन्द्र यादव (अन्तर्वार्ता)

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग आफूले बालुवाटारमा छलफल गरे पनि त्यहाँ कुनै ठोस सहमति नभएको उनले बताए।

यही असार ९ गते जसपाले ओली नेतृत्वकाे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। जसपाको याे निर्णयले राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति देउवालाई साथमै राखेर यादवसहित जसपा नेतासँग छलफल गरेका हुन्। 

जसपाको प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रियसभामा तीन सांसद छन्। जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दललाई बहुमत जुटाउन समस्या नपरे पनि जसपाले समर्थन नगर्दा राष्ट्रियसभामा विधेयक पारित गर्न सत्ता पक्षलाई आवश्यक मत पुग्दैन।

हिजोको बैठकमा आफूले कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेतासँग सरकारलाई समर्थन गर्नको लागि प्याकेजमै सहमतिको प्रस्ताव गरेको यादवले बताए। प्रस्तुत छ यादवसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

हिजो प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापतिसहितका नेतासँग छलफल गर्नुभएछ, के निष्कर्ष आयो? 
छलफलबाट कुनै प्रगति भएको छैन। मूलतः सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकप्रति हाम्रो आपत्ति छ। त्यसलाई सच्याउनेसहित प्याकेजमै सहमतिको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो सच्याएपछि मात्रै छलफलको अर्थ हुन्छ। 

शीर्ष नेतासँगको बैठकमा कुनै पनि सहमति भएन त?
भूमि विधेयक सच्याउने विषयमा मौखिक सहमती भएको छ। उहाँहरुले कार्यदल बनाएर सच्याउँछौँ भन्नु भएको छ। प्रत्येक पार्टीका नेता र प्रतिनिधिहरू बसेर सच्याउने कुरा गर्नु भएको छ। अब हेरौँ के गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई कतिको सुधार गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्छौँ हामी।

भूमि विधेयक तपाईँहरूले भने जसरी सच्याउन उहाँहरू तयार हुनु भएको हो? 
सच्याउनु हुन्छ कि हुन्न, त्यो पछिको कुरा भयो। अहिलेलाई सच्याउने कुरा गर्नु भएको छ।

अब सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? 
हामी अहिले सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। समर्थन फिर्ता लिने निर्णयलाई पनि हामी कार्यान्वयन नै गर्छौँ। त्यसबाट हामी पछि हट्दैनौँ। हामी विपक्षमा रहँदै भूमि विधेयक सच्याउने हो भने हामी फेरि सरकारलाई समर्थन भने गर्न सकिन्छ।

तपाईंहरूलाई उहाँहरूले सरकारमा पनि सहभागी हुन भन्नु भएको हो?
हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौँ। हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्ने कुरा क्लियर नै छ नि। त्यसमा अरु कुरै हुँदैन। 

तपाईंहरूले प्याकेजमै सहमति गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नु भयो रे, त्यो भनेको के हो? 
प्याकेज भनेको प्रदेशका समस्याहरू छन्। संविधान सम्शोधनका समस्या छन्। सुशासनका पनि समस्या छन्। ती सबै कुरा राज्यले हल गर्नु पर्‍याे नि। 

सरकारले बजेटमा मधेसलाई विभेद गरेको आरोप पनि तपाईँहरूले लगाउँदै आउनु भएको छ, त्यो कसरी?
मधेसमा के तमासा भैरहेको छ, सबैले देखेकै छन् नि। मधेस सरकारले बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सभा सदस्यलाई चारसय पेजको बजेट देखाइयो। उता इन्ट्री गरेको बजेट सातसय पेजको छ। यो तमासा होइन? यसले मधेस सभामा हंगामा भएको छ। त्यसप्रति सत्तारुढ दललाई कुनै मतलब छैन। यी सबै कुरा केन्द्र सरकारले हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। 

केन्द्र सरकारले बजेटमा पनि मधेसलाई विभेद गरेको भन्ने तपाईँहरूको आरोप हो?
त्यो त प्रष्टै छ नि। मधेसमा कति बजेट गएको छ, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन? मधेसका आठवटा जिल्लामा जति बजेट गएको छ, त्यो भन्दा धेरै बजेट त ठूला नेताका दुईवटा जिल्लामा गएको छ। यो विभेद होइन? यसले हुलाकी सडक कहिल्यै बन्दैन। कृषिको विकास पनि मधेसमा कहिल्यै हुँदैन। यो ढंगले मधेसमा सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास हुँदैन भन्ने प्रष्ट छ।