युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले काठमाडौं टावरका बारेमा मुख खोलेका छन्।
काठमाडौँ टावरको पहिला स्वीकृत भएको नक्साविपरीत तला थप गरेर नक्सा पास गरिदिएपछि उत्पन्न विवादमा गुरागाईँले स्वयं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नै दोषी रहेको पनि गुरागाईँले दाबी गरेका छन्।
केही सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले काठमाडौं टावरको नक्सापासको विषयमा आफूमाथि लगाइँदै आएको आरोपमा कुनै पनि सत्यता नभएको भन्दै आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको उनको गुनासो छ।
‘मैले पहिला भएका निर्णयहरूलाई इन्डोर्स मात्रै गरेको हो,’ उनले भने, ‘मैले नक्सा स्वीकृत गर्ने बेलामा पनि प्रस्टसँग त्यही उल्लेख गरेको छु। म फेरि पनि भन्छु- मैले पहिलाका निर्णयलाई निरन्तरता मात्रै दिएको हो। त्यसमा मेरो दोष छैन। सम्बन्धित निकायले मेरो कमजोरी देखायो र नियम, कानुन र प्रक्रियामा दोषी प्रमाणित गरेछ भने म कारबाही भोग्न तयार छु। तर, अहिले जुन ढंगबाट लाञ्छना लगाउने काम भएको छ, त्यो गलत छ।’
आफूमाथि निरन्तर विभिन्न खालका आरोप र टिप्पणी हुन थालेपछि बाध्य भएर मुख खोलेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार, टावरसँग सम्बन्धित फाइल प्रशासन विभागले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर उठाइएको छ। त्यसमा अधिकारीले नै हस्ताक्षर गरेर ‘नगर प्रमुखज्यू, पेस भएबमोजिम जरिवाना तोक्न निर्णय प्रस्तुत गरेको छु’ भन्दै २०८० मंसिर २७ गते बालेनकहाँ पठाएको देखिन्छ।
फाइल पुगेपछि नगर प्रमुख बालेनले पुस २ गते ५ लाख जरिवानासहित स्वीकृत गरेका छन्।
बालेनले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेर काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि उक्त टावर अरू थप ९ वर्ष अर्थात् ३९ वर्षसम्म निर्माण पक्षले प्रयोग गर्न पाउने भनी अर्थ्याइँदै छ।
त्यही फाइल आफूले स्वीकृत गरेको गुरागाईँको भनाइ छ। निर्णय भइसकेको विषयमा प्रमाणपत्र मात्रै आफूले दिएको उनले जिकिर गरे।
आफूमाथि लगाइएका आरोपको खण्डन भइसक्दा पनि पटक–पटक प्रहार भइरहेको र त्यो राजनीति नबुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रशासन विभागका तर्फबाट ०८० मंसिर २७ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको फाइलको ९ नम्बर बुँदामा ‘भवन निर्माणको अवधि पाँच वर्ष भनी उल्लेख भएको हुँदा सुपर स्ट्रक्चर बनाउन अनुमति माग भएको र हालसम्म अनुमति नदिएको हुँदा सुपर स्ट्रक्चर नक्सापास गरिदिने, सो आधारमा निर्माण गर्ने अवधि कायम गर्ने र नक्सापास गरेको मितिलाई आधार मानी निर्माण अवधि तोक्ने र हाल स्वीकृतिका लागि पेस गरेको नक्सा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३८ को अवधि रही श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूबाट नक्सापास हुनुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।
गुरागाईँले स्वीकृत गरेको फाइलमा समेत ‘मिति २०८०-९-०२ गतेको श्रीमान् नगर प्रमुखज्यूले रु ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय र मिति २०८०-९-०५ गतेको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री वसन्त अधिकारीज्यूको कानुनअनुसार नक्सा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने भन्ने आदेशअनुसार नक्सा स्वीकृत’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै बुँदा नम्बर १० मा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५० अनुसार श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट जरिवाना गरी स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने’ भन्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी ११ नम्बर बुँदामा ‘साविकमा पेस भएको भवनको नक्सा र हाल निर्माण भएको भवनमा मापदण्डको प्रतिकूल नहुने भएका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले स्वीकृत गरी अनुमति दिने’ भन्ने उल्लेख छ।
यी सबैलाई आधार मान्ने हो भने पनि नक्सा स्वीकृतिमा आफूलाई मात्रै दोषी देखाउनुको अर्थ नदेखिने गुरागाईँको भनाइ छ।
बालेनले गुरागाईँमाथि काठमाडौँ टावरको तला थप गरी नक्सा पास गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आएका छन्। बालेनले त्यसै विषयमा छानबिन गर्न विभिन्न समिति पनि बनाएका थिए। तर, ३ महिनासम्म छानबिन गर्दा पनि ती कुनै पनि समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिन सकेनन्।
अन्त्यमा बालेनले विभागीय राय लेखेर संघीय मामिला मन्त्रायमा पठाएका थिए। साथै, गुरागाईँलाई सरूवा गरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन उनले माग गरेका थिए।
तर, संघीय सरकारले उनको मागको बेवास्ता गरेपछि गुरागाईँ नै काममा फर्किएका हुन्। गुरागाईँ ३ महिना १४ दिनपछि चैत २१ गते हाजिर भएका थिए।
गत पुसयता महानगरको कार्यपालिका बैठक पनि बस्न सकेको छैन। यही कारण कानुनले दिएको समयसीमा नाघिसक्दा पनि महानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आफ्ना कारणले बजेट रोकिन नहुनेमा पनि जोड दिए।
‘म बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा छु। मेयरसाब तथा उपमेयरज्यू र जनप्रतिनिधिका निर्णयहरूमा बाधक बन्दिनँ भनेर पनि मैले भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘तर, अहिले जुन ढंगले बजेटसँग टावरको विषयलाई जोडिएको छ, त्यो जोड्नुपर्ने कारण नै होइन। कसैले ‘तँ भ्रष्टाचारी हो भनेर भन्ने बित्तिकै ऊ भ्रष्टाचारी हुँदैन।’
उनले आफू नरहेका बेला पनि लामो समयदेखि बैठक नबसेको बताए।
‘व्यक्ति तोकेर तँ भ्रष्टाचारी हो भनेर त्यसरी तोक्न मिल्ला? त्यो विषय आधिकारिक निकायले भन्ने कुरा होला नि,’ उनले भने, ‘त्यसरी व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने कुरा गलत छ। यदि तपाईँलाई कसैले बिनाप्रमाण चरित्रहत्या गर्छ भने त्यसलाई ठिक भन्न सक्नुहुन्छ? मैले अहिलेसम्म मेयर साबका बारेमा केही पनि भनेको छैन नि? अनि मेयरको सचिवालयको हवला दिँदै मलाई आरोप लगाउने कुरा कसरी ठिक हुन्छ? मलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने निकाय उहाँको सचिवालय त होइन होला नि? आधिकारिक निकाय हुन्छ होला नि? उसले मेरो बारेमा छानबिन गरिरहेको होला नि?’
प्रतिक्रिया